आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस

सुभाषचंद्र बोस और आई. एन. ए. (आजाद हिन्द फ़ौज)

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के विकास में आजाद हिन्द फ़ौज के गठन और उसकी गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान था|इसे इन्डियन नेशनल आर्मी या आईएनए के नाम से भी जाना जाता है| रास बिहारी बोस नाम के भारतीय क्रांतिकारी, जो कई सालों से भारत से भागकर जापान में रह रहे थे, ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इन्डियन इन्डिपेंडेंस लीग का गठन किया| जब जापान ने ब्रिटिश सेना को हराकर दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्ज़ा कर लिया तो लीग ने भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर इन्डियन नेशनल आर्मी को तैयार किया ताकि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाई जा सके| ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी रहे जनरल मोहन सिंह ने इस आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी| इसी दौरान 1941 में सुभाष चन्द्र बोस भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत से भागकर जर्मनी चले गए| 1943 में वे इन्डियन इन्डिपेंडेंस लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आये और इन्डियन नेशनल आर्मी (आजाद हिन्द फ़ौज) का पुनर्गठन किया ताकि वह भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण हथियार बन सके| आजाद हिन्द फ़ौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जिनमे भारतीय युद्धबंदियों के अलावा वे भारतीय भी शामिल थे जो दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में बस गए थे|

21 अक्टूबर ,1943 में सुभाष बोस, जिन्हें अब नेताजी के नाम से जाना जाने लगा था, ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार (आजाद हिन्द) के गठन की घोषणा कर दी| नेताजी अंडमान गए,जो उस समय जापानियों के कब्जे में था,और वहां भारतीय  झंडे का ध्वजारोहण किया| 1944 के आरम्भ में आजाद हिन्द फ़ौज (आईएनए) की तीन इकाइयों ने भारत के उत्तर पूर्वी भाग पर हुए हमले में भाग लिया ताकि ब्रिटिशों को भारत से बाहर किया जा सके| आजाद हिन्द फ़ौज के सबसे चर्चित अधिकारियों में से एक शाहनवाज खान के अनुसार जिन सैनिकों ने भारत में प्रवेश किया वे स्वयं जमीन पर लेट गए और भावुक होकर अपनी पवित्र मातृभूमि को चूमने लगे| हालाँकि,भारत को मुक्त करने का आजाद हिन्द फ़ौज का प्रयास सफल नहीं हो सका|

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ने जापानी सरकार को भारत के मित्र के रूप में नहीं देखा|उसकी सहानुभूति जापानी हमलों के शिकार हुए देशों के लोगों के प्रति थी|हालाँकि,नेताजी का मानना था कि जापान के समर्थन,आजाद हिन्द फ़ौज के सहयोग और देश के अन्दर होने वाले विद्रोह के द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़कर फेंका जा सकता है| आजाद हिन्द फ़ौज का दिल्ली चलो  का नारा और जय हिन्द की सलामी देश के अन्दर और बाहर दोनों जगह भारतीयों की प्रेरणा की स्रोत थी|भारत की स्वतंत्रता के लिए नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे सभी धर्मों और क्षेत्रों के भारतीयों को एकत्र किया| भरतीय स्वतंत्रता की गतिविधियों में भारतीय महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी|आजाद हिन्द फ़ौज की महिला रेजीमेंट का गठन किया गया,जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी| इसे रानी लक्ष्मीबाई रेजीमेंट कहा जाता था| आजाद हिन्द फ़ौज भारत के लोगों के लिए एकता का प्रतीक और वीरता का पर्याय बन गयी|जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के कुछ दिन बाद ही नेताजी,जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महानतम नेताओं में से एक थे,की एक हवाई दुर्घटना में मौत की खबर आई|

द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में फासीवादी जर्मनी और इटली की पराजय के साथ समाप्त हो गया| युद्ध में लाखों लोग मारे गए| जब युद्ध समाप्ति के करीब था और जर्मनी व इटली की हार हो चुकी थी, तभी संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के दो शहरों-हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए| कुछ ही क्षणों में ये शहर धराशायी हो गए और 200,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए| इसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया| हालाँकि,परमाणु बमों के प्रयोग के कारण युद्ध तो समाप्त हो गया लेकिन इसने विश्व में एक नए तरह का तनाव पैदा कर दिया और एक से बढकर एक ऐसे खतरनाक हथियारों को बनाने की होड़ लग गयी जोकि सम्पूर्ण मानव-जाति को ही नष्ट कर सकते है|

निष्कर्ष

आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक भारत का वामपंथी राष्ट्रीय राजनीतिक दल था,जिसका उदय 1939 में कांग्रेस के अन्दर से एक धड़े के रूप में हुआ था और इसका नेतृत्व सुभाष चन्द्र बोस ने किया था| प्रथम आईएनए का पतन हो चुका था बाद में सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 1943 में आईएनए का पुनर्गठन किया गया और बोस की सेना को अर्गी हुकूमत-ए-हिन्द घोषित किया गया|

इंडियन नेशनल आर्मी(आजाद हिंद फौज)

आज़ाद हिन्द फ़ौज : Indian National Army in Hindi

आज इस आलेख में हम आजाद हिन्द फ़ौज की चर्चा करने वाले हैं. यह फ़ौज कितना सफल हुआ और कितना असफल, आज हम इन सब की चर्चा करेंगे. यह सेना किसके द्वारा और क्यों बनाई गई, इस article में हम सब जानेंगे. द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान रूस और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया और सुदूर पूर्व में जापानी साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया. 15 फरवरी, 1942 ई. को जापानियों ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया. इन परिस्थतियों के बीच 28 मार्च, 1942 ई. को रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मलेन को आहूत किया. इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय अफसरों के अधीन एक भारतीय राष्ट्रीय सेना (Indian National Army) संगठित की जाए. 23 जून, 1942 ई. को बर्मा, मलाया, थाईलैंड, हिन्दचीन, फिलीपिन्स, जापान, चीन, हांगकांग और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों का एक सम्मलेन रास बिहारी की अध्यक्षता में Bangkok में सम्पन्न हुआ.

इसी दौरान जापानियों ने उत्तरी मलाया में ब्रिटेन की सेना को हरा दिया. वहाँ पहले भारतीय बटालियन के कप्तान मोहन सिंह और उनके सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा. जापानियों के सुझाव से वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ सहयोग करने को तैयार हुए. सिंगापुर के 40,000 भारतीय युद्धबंदी मोहन सिंह को दे दिए गए. मोहन सिंह चाहते थे कि आजाद हिन्द फ़ौज की स्वतंत्र कार्रवाई के लिए उन्हें स्वतंत्र रखा जाए पर जापानी इसके लिए तैयार नहीं थे. एक बार इसी मामले को लेकर जापानियों ने मोहन सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था पर बाद में रिहा भी कर दिया गया था.

सुभाष चन्द्र बोस

फरवरी, 1943 ई. में सुभाष चन्द्र बोस एक जापानी पनडुब्बी के सहयोग से टोक्यो, जापान पहुँचे और उनका वहाँ भव्य स्वागत हुआ. सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने आजाद हिन्द फ़ौज का नेतृत्व बोस के हाँथो सौंप दिया. सुभाष चन्द्र बोस ने 'दिल्ली चलो” का नारा दिया. उन्होंने आजाद हिन्द फ़ौज को लेकर हिन्दुस्तान जाने की घोषणा की. आजाद हिन्द फ़ौज को एक अस्थायी सरकार के रूप में माना गया जिसको जापान ने मान्यता भी दे दी. 31 दिसम्बर, 1943 ई. को जापान द्वारा जीता गया अंडमान निकोबार आजाद हिन्द फ़ौज के हाथो सुपुर्द कर कर दिया गया दिया गया. अंडमान का नाम बदलकर शहीद और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज रख दिया गया.

आजाद हिन्द फ़ौज की जीत और फिर हार

जनवरी, 1944 ई. में आजाद हिन्द फ़ौज के कुछ दस्ते रंगून (Myanmar) पहुँचे. सुभाष चन्द्र बोस ने सेना की कुछ टुकड़ी रंगून में ही रहने दी और फिर शेष सेना के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया. मई, 1944 ई. तक आजाद हिन्द फ़ौज के कुछ सैनिक कोहिमा (नागालैंड) तक जा पहुँचे. यहाँ मिली जीत के बाद वहाँ भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया. ब्रिटिश सेना आजाद हिन्द फ़ौज के इस जीत से सख्ते में थी. पर उन्होंने जोर-शोर से आजाद हिन्द फ़ौज के खिलाफ कार्रवाई की और भारी सैनिक बल के साथ हमला बोला. आजाद हिन्द फ़ौज को जरुरत के समय जापानियों का सहयोग नहीं मिला और आजाद हिन्द फ़ौज की स्थिति चरमरा गयी. इसका लाभ उठाकर 1944 ई. के बीच अंग्रेजों ने फिर से रंगून पर कब्ज़ा कर लिया.

विश्लेषण

यह जरुर है कि आजाद हिन्द फ़ौज के सैनिक देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत थे पर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके. इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थतियाँ जिम्मेदार थीं. जापान ने प्रारंभ से ही आजाद हिन्द फ़ौज को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया. धन की कमी तो थी ही, आजाद हिंदी फ़ौज के सैनिकों के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे. फिर भी इस फ़ौज के प्रयासों का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा और देशप्रेम की लहर पूरे भारतवर्ष पर दौड़ पड़ी.

मदन मोहन मालवीय

मदन मोहन मालवीय (1861-1946 ई.) - Biography in Hindi

मदन मोहन मालवीय Biography

पंडित मदन मोहन मालवीय जा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1861 ई. में प्रयाग (इलाहाबाद) में हुआ था. उनके सात भाई-बहन थे. 1884 ई. में स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय कानून के छात्र बने और 1886 ई. में कानून की परीक्षा पास करने के बाद कांग्रेस के संपर्क में आये. उन्हें महामना की उपाधि दी गई थी.

कांग्रेस से संपर्क

पंडित मदन मोहन मालवीय आजीवन कांग्रेस के सदस्य बने रहे. कांग्रेस की नीति के प्रति समय-समय पर मालवीय जी (Madan Mohan Malaviya) ने विरोध प्रकट किया पर कांग्रेस को कभी छोड़ने का प्रयास नहीं किया. मालवीयजी केन्द्रीय विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए. 1929 ई. में कांग्रेस के सभी सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दे दिया, परन्तु मालवीयजी ने सदस्यता का त्याग नहीं किया था. इसका कारण यह था कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लादे थे. परन्तु 1930 ई. में जब देश की राजनीतिक परिस्थति बदल गई तो मालवीयजी ने विधान सभा की सदस्यता छोड़ दी. असहयोग और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पक्ष में नहीं रहते हुए भी मालवीयजी ने सरकारी आज्ञाओं और कानूनों को तोड़ने में साहस दिखाया था.

प्रखर नेता

मदन मोहन मालवीय 1902 ई. में ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे. बजट, उत्पाद कर और अन्य सरकारी विधेयकों पर उन्होंने महत्त्वपूर्ण भाषण दिया था. 1910 ई. से 1920 ई. तक मालवीयजी केन्द्रीय विधानसभा के सदस्य रहे. मालवीयजी ने केन्द्रीय विधान सभा में गोखले द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षा विधेयक (Elementary Education Bill) का समर्थन किया था. उन्होंने 1919 ई. में रौलेट एक्ट का विरोध किया. 1924 ई. में स्वतंत्र कांग्रेसी के रूप में उनका निर्वाचन केन्द्रीय विधान सभा में हुआ और वे विधान सभा के प्रधान बने. 1931 ई. में द्वितीय गोलमेज सम्मलेन में भाग लेने के लिए वे लन्दन गए थे. गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 1932 ई. में इलाहबाद में राष्ट्रीय एकता सम्मलेन हुआ. इस सम्मलेन की अध्यक्षता पंडित मदनमोहन मालवीय ने की थी. 1934 ई. में एम.एस.अणे के साथ मिलकर मालवीयजी ने मैकडोनाल्ड के साम्प्रदायिक पंचाट (Macdonald Communal Award) का विरोध किया था.

मदन मोहन मालवीय भारत के आर्थिक विकास में दिलचस्पी रखते थे. उनके प्रयास से 1905 ई. में भारतीय औद्योगिक सम्मलेन का आयोजन बनारस में किया गया था. 1907 ई. में उत्तर प्रदेश औद्योगिक सम्मलेन का आयोजन इलाहाबाद में मालवीयजी के प्रयत्न से ही हुआ था.

हिंदू धर्म से जुड़ाव

मालवीय जी (Madan Mohan Malaviya) की अटूट आस्था हिंदू धर्म में थी. गीता के कर्म सिद्धांत में उनकी आस्था थी. धर्म का ह्रास होने पर ईश्वर का अवतार होता है और वह विश्व के कष्ट को दूर कर देता है - गीता के इस सिद्धांत का वे प्रतिपादन करते थे. मालवीय हिंदू धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे. उन्होंने सनातन धर्म महासभा की स्थापना की थी. परन्तु मालवीय कट्टर साम्प्रदायिकता के विरोधी थे. मुसलामानों को अधिकार दिलाने की मांग का वह समर्थन करते थे. यही कारण था कि मुसलमान भी मालवीय जी (Madan Mohan Malaviya) की प्रशंसा करते थे. गांधी की तरह मालवीय भी हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्षधर थे.

मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता और संवैधानिक शासन का समर्थन करते थे. वे भारतियों के अधिकाधिक सहयोग से सरकार का सञ्चालन करना चाहते थे. मालवीय जी स्वदेशी आन्दोलन और आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन करते थे. 1918 ई. में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मालवीय जी ने आत्म-निर्णय के अधिकार का जोरदार ढंग से समर्थन किया था. मालवीय जी आतंकवाद या क्रांतिकारी आन्दोलन के पक्ष में नहीं थे. भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पर मालवीय जी अधिक बल देते थे.

राष्ट्रवादी रहते हुए भी मालवीय जी हिंदू धर्म का उत्थान चाहते थे. मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के दो बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. हिंदुओं के हित को किसी अन्य सम्प्रदाय के नाम पर कुर्बान करने के लिए मालवीयजी तैयार नहीं थे. साम्प्रदायिक पंचाट का उन्होंने विरोध इसी आधार पर किया था. अगस्त आन्दोलन में इ मालवीय जी (Madan Mohan Malaviya) तोड़-फोड़ के विरोधी इ. वे अगस्त आन्दोलन में जेल नहीं गए थे. मदन मोहन मालवीय चंदा वसूलने में बड़े प्रवीण माने जाते थे. कस्तूरबा ट्रस्ट के लिए उन्होंने एक करोड़ रूपया इकठ्ठा कर लिया था.

भारत रत्न

प्रारम्भ में मदन मोहन मालवीय ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे. आगे चलकर वे सरकार की नीति के कटु आलोचक बन गए. मालवीय जी ने 4 फरवरी, 1918 ई. को बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी. हिंदू विश्वविद्यालय में सनातन धर्म को प्रधानता दी जाती थी. वे गो-रक्षा के काम में भी दिलचस्पी रखते थे. हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में मालवीयजी का योगदान विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है. उत्तर प्रदेश में हिंदी का प्रचार करने में मालवीय जी की भूमिका बहुत प्रसंशनीय थी. पत्रकारिता (journalism) में भी मालवीय जी का झुकाव था. हिन्दुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय जैसे पत्रों (newspapers) का उन्होंने संपादन किया था. मालवीय जी (Madan Mohan Malaviya) हरिजनों का कल्याण चाहते थे. संक्षेप में, राष्ट्रसेवा, समाज-सुधार, धर्म की रक्षा में उन्होंने अपना सारा जीवन न्योछावर कर दिया था. त्याग में वे महात्मा गांधी के सामान थे. उनकी मृत्यु 1946 ई. में हुई. भारत सरकार ने हाल ही में 25 दिसम्बर 2014 को उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया.

बिरसा मुंडा आंदोलन

बिरसा मुंडा आन्दोलन - Birsa Munda Movement in Hindi

1857 ई. के बाद मुंडाओं ने सरदार आन्दोलन चलाया जो एक शांत प्रकृति का आन्दोलन था. पर इससे आदिवासियों की स्थिति में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया. मुंडाओं ने आगामी आन्दोलन को उग्र रूप देने का निर्णय लिया. सरदार आन्दोलन के ठीक विपरीत बिरसा मुंडा आन्दोलन उग्र और हिंसक था. इस आन्दोलन के नेता बिरसा मुंडा (Birsa Munda), एक पढ़े-लिखे युवा नेता थे. यह आन्दोलन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था. इसलिए इसका स्वरूप भी मिश्रित था. यह आन्दोलन आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखता था. चलिए पढ़ते हैं बिरसा मुंडा आन्दोलन (Birsa Munda Movement) के उद्देश्य, नेतृत्वकर्ता और परिणाम के बारे में in Hindi - -

बिरसा मुंडा आन्दोलन का आर्थिक उद्देश्य

बिरसा आन्दोलन का आर्थिक उद्देश्य था दिकू जमींदारों (गैर-आदिवासी जमींदार) द्वारा हथियाए गए आदिवासियों की कर मुक्त भूमि की वापसी जिसके लिए आदिवासी लम्बे समय से संघर्ष कर रहे थे. मुंडा समुदाय सरकार से न्याय पाने में असमर्थ रहे. इस असमर्थता से तंग आ कर उन्होंने अंग्रेजी राज को समाप्त करने और मुंडा राज की स्थापना करने का निर्णय लिया. वे सभी ब्रिटिश अधिकारीयों और ईसाई मिशनों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते थे. बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित किया. उनके नेतृत्व में मुंडाओं ने 1899-1900 ई. में विद्रोह किया.

बिरसा मुंडा का नेतृत्व

बिरसा मुंडा आदिवासियों की दयनीय हालत को देखकर उन्हें जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहते थे. बिरसा मुंडा (Birsa Munda) ने अनुभव किया था कि शांतिपूर्ण तरीकों से आन्दोलन चलाने का परिणाम व्यर्थ होता है. इसलिए उन्होंने इस आन्दोलन को उग्र बनाने के लिए अधिक से अधिक नवयुवकों को संगठित किया. मुंडाओं ने उन्हें अपना भगवान् मान लिया. उनका प्रत्येक शब्द मुंडाओं के लिए मानो ब्रह्मवाक्य बन गया. बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि कोई भी सरकार को कर नहीं दे. मुंडाओं ने उनकी बातें मानी और पालन किया.

बिरसा मुंडा गिरफ्तार

1895 ई. में बिरसा मुंडा को विद्रोह फैलाने और राजविरोधी षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तार कर  लिया गया. उन्हें दो वर्ष की कैद की सजा मिली. जेल से रिहा होने के बाद वह और भी सक्रिय होकर और अधिक गर्मजोशी से आदिवासी युवाओं को आन्दोलन के लिए प्रेरित करने लगे. जंगल में छिपकर गुप्त सभाएँ आयोजित की जाती थीं और सभी को आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था. वे स्वयं महारानी विक्टोरिया के पुतले पर तीरों से वार करके तीरंदाजी का अभ्यास करते थे. बिरसा मुंडा आन्दोलन में कई निर्दोष लोगों की भी हत्या हुई जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे सरकारी नौकर थे.

विद्रोह का दमन

1899 ई. में क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ. सबसे पहले जो मुंडा ईसाई बने थे और जो लोग सरकार के लिए काम करते थे, उन्हें मारने का प्रयास किया गया लेकिन बाद में इस नीति में परिवर्तन किया गया क्योंकि अपना धर्म बदलने वाले मुंडा थे तो अपने ही समुदाय के! इसलिए उन्हें छोड़ सरकार और मिशनरियों के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी. राँची और सिंहभूम में अनेक चर्चों में मुंडा आदिवासी समूह ने आक्रमण किया. पुलिस मुंडाओं के क्रोध का विशेष शिकार बनी. इस विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटानागपुर में फ़ैल गया.

चिंतित होकर सरकार ने इस विद्रोह का दमन करने का निर्णय लिया. सरकार ने पुलिस और सेना की सहायता ली. मुंडाओं ने छापामार युद्ध का सहारा लेकर पुलिस और सेना का सामना किया लेकिन बन्दूक के सामने तीर-धनुष कब तक टिकती? फरवरी 1900 ई. में बिरसा एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए. उन्हें राँची के जेल में रखा गया. उनपर सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया. मुक़दमे के दौरान ही बिरसा मुंडा को हैजा हो गया और 9 जून, 1900 ई. को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया.

परिणाम

बिरसा की मृत्यु के बाद बिरसा मुंडा आन्दोलन (Birsa Munda Movement) शिथिल पड़ गया. बिरसा के तीन प्रमुख सहयोगियों को फाँसी की सजा दी गई. अनेक मुंडाओं को जेल में ठूस दिया गया. परिणामस्वरूप बिरसा मुंडा आन्दोलन विफल हो गया. आदिवासियों को इस आन्दोलन से तत्काल कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ परन्तु सरकार को उनकी गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा. आदिवासियों की जमीन का सर्वे करवाया गया. 1908 ई. में  ही छोटानागपुर काश्तकारी कानून (Chotanagpur Tenancy Act, 1908) पारित हुआ. मुंडाओं को जमीन सम्बंधित कई अधिकार मिले और बेकारी से उन्हें मुक्ति मिली. मुंडा समुदाय आज भी बिरसा को अपना भगवान् मानता है.

भारत का विभाजन

भारत का विभाजन : Partition of India in Hindi

आज हम भारत का विभाजन (Partition of India) कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे, क्या सच्चाई थी, यह जानने की कोशिश करेंगे. कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग कर एक अंतरिम सरकार (interim government) का गठन किया, लेकिन मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में रहकर भी केवल  व्यवधान डालने का कार्य करती रही. उससे सहयोग की अपेक्षा रखना भी शुद्ध मूर्खता थी क्योंकि वह तो पाकिस्तान के निर्माण के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी. पूरे देश में साम्प्रदायिकता की आग फैली हुई थी और अशांति तथा अराजकता मची हुई थी. भारत की विषम साम्प्रदायिक समस्या का हल करने के लिए और कैबिनेट योजना की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने लन्दन में एक सम्मलेन का आयोजन किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस तथा लीग में समझौता नहीं हो पाया. भारत की परिस्थति ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही थी तब उसने भारत को भारतीयों के हाल पर ही छोड़ना उचित समझा. ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जायेगी. इस बात पर भारत के तत्कालीन वायसराय इस घोषणा से सहमत नहीं थे अतः उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लॉर्ड माउंटबेटन अंतरिम वायसराय बनकर भारत आये.

माउंटबेटन योजना (Mountbatten Plan)

वायसराय लार्ड माउंटबेटन भारत के नेताओं से बातचीत कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत का विभाजन (Partition of India) हर हाल में होकर रहेगा. हालाँकि महात्मा गांधी ने माउंटबेटन से मिलकर इस विभाजन को रोकने का काफी प्रयत्न किया लेकिन वे असफल रहे. लॉर्ड माउंटबेटन लन्दन गए और वहां के अधिकारीयों से बातचीत कर यहाँ लौटे तथा 3 जून, 1947 को एक योजना प्रकाशित की जो 'माउंटबेटन योजना” के नाम से जानी जाती है. इस योजना के अनुसार यह तय था कि ब्रिटिश सरकार भारत का प्रशासन ऐसी सरकार को सौंप देगी जो जनता की इच्छा से निर्मित हो, साथ ही यह भी तय हुआ कि जो प्रांत भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं उन्हें आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जायेगा. यदि मुस्लिम-बहुल क्षेत्र के निवासी देश के विभाजन का समर्थन करते हैं तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी. माउंटबेटन योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने ही स्वीकार किया, बाद में कांग्रेस ने मत विभाजन के बाद इसे स्वीकार किया. मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि 'माउंटबेटन योजना के बाद भारत की एकता को बनाये रखने की आशा हर तरह से ख़त्म हो गई”. यह स्पष्ट है कि माउंटबेटन योजना देश के विभाजन के आधार पर ही लागू की गई थी और भारत दो भागों में बँट गया.

4 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया जिसके अनुसार 15 अगस्त, 1947 को भारत दो अधिराज्यों में विभाजित हो गया. दोनों उपनिवेशों की संविधानसभा को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सौंप दी और जबतक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तबतक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपनिवेशों का शासन चला तथा संविधान सभाएँ विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहीं. पंजाब और बंगाल में सीमा निर्धारण का कार्य सीमा आयोग के हवाले कर दिया गया. इस प्रकार माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन (Partition of India) हुआ और स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा आजादी मिली. इस प्रकार अखंड भारत की धारणा एक स्वप्नमात्र बन के रह गई. भारत स्वतंत्र तो हुआ पर इसके लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी.

भारत-विभाजन के कारण - Causes of Partition of India

मुसलामानों की धार्मिक कट्टरता

अंग्रेजों का सिद्धांत ही था फूट डालो और शासन करो. भारत-विभाजन के पीछे मुसलामानों की धार्मिक कट्टरता काफी दोषी है. उनमें शिक्षा का अभाव था और आधुनिक विचारधारा के प्रति वे उदासीन थे. वे धर्म को विशेष महत्त्व देते थे. मुसलामानों में यह भावना प्रचारित कर दी गई की भारत जैसे हिन्दू बहुसंख्यक राष्ट्र में मुसलामानों के स्वार्थ की रक्षा संभव नहीं है और उनका कल्याण एक पृथक् राष्ट्र के निर्माण से ही हो सकता है. यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया लेकिन मुहम्मद अली जिन्ना लीग की नीति में परिवर्तन के लिए तनिक भी तैयार नहीं हुए.

साम्प्रदायिकता को अंग्रेजों का प्रोत्साहन 

ब्रिटिश शासकों ने भारत में साम्प्रदायिकता के प्रोत्साहन में कोई कसर नहीं छोड़ी. 1857 के विद्रोह के बाद अँगरेज़ मुसलामानों को संरक्षण देकर फूट डालने का कार्य किया क्योंकि वे अनुभाव करने लगे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के बाद तो भारत पर उनका शासन करना मुश्किल हो जायेगा. उन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलामानों को आरक्षण दिया और राष्ट्रीय आंदोलं को कमजोर बनाया. 1909 में मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व देना ही भारत-विभाजन की पृष्ठभूमि बनी.

कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति 

कांग्रेस ने प्रारम्भ से ही मुसलामानों को संतुष्ट करने की नीति अपनाकर उनका मन काफी बाधा दिया था जिसका परिणाम यह हुआ कि वे अलग राष्ट्र की मांग करने लगे. कांग्रेस की यह तुष्टीकरण की नीति उनकी भयंकर भूल थी. लखनऊ समझौते के अनुसार मुसलामानों को उनकी जनसँख्या के आधार पर पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया. फिर 1932 के साम्प्रदायिक निर्णय के विषय में कांग्रेस ने अस्पृश्य जातियों के अलग हो जाने के भय से जिस दुर्बलता का परिचय दिया उससे मुसलामानों का मनोबल काफी बढ़ा. स्वतंत्र भारत में मुस्लिमों का क्या भविष्य होगा, उसके सम्बन्ध में कांग्रेस कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी और दूसरी ओर जिन्ना का एक ही नारा था कि 'हिन्दू और मुसलमान दो पृथक् राष्ट्र हैं'.

तत्कालीन परिस्थितियाँ 

भारत की तत्कालीन परिस्थतियाँ भी भारत विभाजन (Partition of India) के लिए उत्तरदाई थीं. भारत छोड़ो आन्दोलन तथा विश्वयुद्ध से उत्पन्न स्थिति, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल करना तथा कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद भारत के विभाजन का कारण बनी. अंग्रेजों ने जैसे ही भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, दंगे प्रारंभ हो गए. भयानक खूनखराबे  से बचने के लिए विभाजन को स्वीकार करना ही पड़ा.

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभाजन (Partition of India) के बाद अखंड भारत का सपना चूर-चूर हो गया. यह भी सत्य है कि अगर विभाजन की बात स्वीकार नहीं की जाती तो केंद्र सरकार और भी दुर्बल हो जाती और पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा सरकार के कारों में हस्तक्षेप करती और विकास का कार्य ठप पड़ जाता. देश की अखंडता उसी समय फायदेमंद हो सकती थी जब मुसलामानों को संतुष्ट करने के स्थान पर सबों के साथ समान व्यवहार किया जाता. भारत-विभाजन के कारण भारत को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. अब सीमा सुरक्षा का प्रश्न काफी जटिल हो गया, हमशा भारत और पकिस्तान के बीच युद्ध और तनाव चलता रहता. कश्मीर पर अधिकार का मुद्दा हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का कारण बनता रहा और अब भी बना हुआ है.

1922 साइमन कमीशन

साइमन कमीशन

भारत में 1922 के बाद से जो शांति छाई हुई थी वह 1927 में आकर टूटी|इस साल ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में भारतीय शासन अधिनियम -1919 की कार्यप्रणाली की जांच करने और प्रशासन में  सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया|इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर इस आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना गया|इसकी नियुक्ति भारतीय लोगों के लिए एक झटके जैसी थी क्योकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे और एक भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था|सरकार ने स्वराज की मांग के प्रति कोई झुकाव प्रदर्शित नहीं किया|आयोग की संरचना ने भारतियों की शंका को सच साबित कर दिया|आयोग की नियुक्ति से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों की लहर सी दौड़ गयी|

1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया जिसमे आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया गया|मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया|आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और इस दिन विरोधस्वरूप पुरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया|उस दिन दोपहर के बाद,आयोग के गठन की निंदा करने के लिए,पूरे भारत में सभाएं की गयीं और यह घोषित किया कि भारत के लोगों का इस आयोग से कोई लेना-देना नहीं है|मद्रास में इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलायीं गयीं और अनेक अन्य जगहों पर लाठी-चार्ज की गयीं|आयोग जहाँ भी गया उसे विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों का सामना करना पड़ा|केंद्रीय विधायिका ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि उसे इस आयोग से कुछ लेना-देना नहीं है|पूरा भारत ‘साइमन वापस जाओ’ के नारे से गूँज रहा था|

पुलिस ने दमनात्मक उपायों का सहारा लिया और हजारों लोगों की पिटायी की गयी |इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान शेर-ए-पंजाब नाम से प्रसिद्ध महान नेता लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा बर्बरता से पिटाई की गयी| पुलिस द्वारा की पिटायी से लगीं चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी|लखनऊ में नेहरु और गोविन्द बल्लभ पन्त को भी पुलिस की लाठियां खानी पड़ीं| इन लाठियों की मार ने गोविन्द बल्लभ पन्त को जीवन भर के लिए अपंग बना दिया था|
साइमन आयोग के विरोध के दौरान भारतियों ने एक बार फिर प्रदर्शित कर दिया कि वे स्वतंत्रता के एकजुट और द्रढ़प्रतिज्ञ हैं|उन्होंने स्वयं को अब एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार कर लिया|डॉ. एम.ए.अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति को भारत के लोगों का लक्ष्य घोषित किया गया|यह प्रस्ताव नेहरु द्वारा प्रस्तुत किया गया था और एस.सत्यमूर्ति ने इसका समर्थन किया था|इसी दौरान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए इन्डियन इंडिपेंडेंस लीग नाम के एक संगठन की स्थापना की गयी|लीग का नेतृत्व जवाहर लाल नेहरु,सुभाष चन्द्र बोस व उनके बड़े भाई शरत चन्द्र बोस,श्रीनिवास अयंगर,सत्यमूर्ति जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने किया|

दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का सम्मलेन आयोजित हुआ|इस सम्मलेन में जवाहर लाल नेहरु,सुभाष चन्द्र बोस और कई एनी नेताओं ने कांग्रेस पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए दबाव डाला|लेकिन कांग्रेस ने डोमिनियन दर्जे की मांग से सम्बंधित प्रस्ताव पारित किया जोकि पूर्ण स्वतंत्रता की तुलना में कमतर थी| लेकिन यह घोषित किया गया कि अगर एक साल के भीतर डोमिनियन का दर्जा भारत को प्रदान नहीं किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगी और उसकी प्राप्ति के लिए एक जन-आन्दोलन भी चलाएगी|1929 के पूरे साल के दौरान इन्डियन इंडिपेंडेंस लीग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर लोगों को रैलियों के माध्यम से तैयार करती रही|जब तक कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता तब तक लोगों की सोच में परिवर्तन आ चुका था|

निष्कर्ष

साइमन आयोग का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में संवैधानिक प्रणाली की कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमे बदलाव हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था|इसका औपचारिक नाम ‘भारतीय संविधायी आयोग’ था और इसमें ब्रिटिश संसद के दो कंजरवेटिव,दो लेबर और एक लिबरल सदस्य शामिल थे|आयोग का कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था|इसीलिए उनके भारत आगमन का स्वागत ‘साइमन वापस जाओ’ के नारे के साथ किया गया था|विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत को ‘डोमिनियन’ का दर्जा देने की घोषणा की और भविष्य के संविधान पर विचार-विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित करने की भी घोषणा की गयी|

सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

1930 में स्वतंत्रता दिवस के पालन के लीय, गाँधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत की गयी जिसका प्रारंभ गाँधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ| 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गाँधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, अहमदाबाद से 385 किमी. दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गाँव, के लिए पैदल यात्रा आरम्भ की| वे 6 मार्च,1930 को दांडी पहुंचे,जहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़ा| उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर क़ानूनी था क्योकि इस पर सरकार का एकाधिकार था| गाँधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की| नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रसार हो गया|

इस आन्दोलन के प्रथम चरण में नमक बनाने की घटनाएँ पूरे देश में घटित हुई और नमक बनाना लोगों द्वारा सरकारी अवज्ञा का प्रतीक बन गया| तमिलनाडु में सी.राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च जैसे ही एक मार्च का आयोजन तिरुचिरापल्ली से वेदारंयम तक किया| प्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू,जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण नेता थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, ने सरकार के धरसना (गुजरात) स्थित नमक कारखाने पर अहिंसक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया| सरकार द्वरा बर्बरतापूर्वक किये गए लाठी चार्ज में 300 से अधिक लोग घायल हुए और दो लोगों की मौत हो गयी| धरना,हड़ताल व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और बाद में कर देने से भी मना कर दिया गया| महिलाओं की बड़ी संख्या सहित लाखों लोगों ने इस आन्दोलन में भाग लिया था|

साइमन आयोग द्वारा प्रस्तावित सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नवम्बर 1930 लन्दन में प्रथम गोलमेज सम्मलेन का आयोजन किया गया| कांग्रेस,जो उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी ,ने इसका बहिष्कार किया लेकिन भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधियों, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा व कुछ अन्य नेताओं ने इसमें भाग लिया|इस सम्मलेन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला| ब्रिटिश सरकार जानती थी कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना कोई भी संवैधानिक बदलाव भारतीय लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं होगा|

वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा वर्ष 1931 के आरम्भ में कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मलेन में भाग लेने के लिए तैयार करने हेतु प्रयास आरम्भ किये गए| अंततः गाँधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गयी जिनके खिलाफ हिंसा का कोई मुक़दमा दर्ज नहीं था और कांग्रेस भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गयी थी| अनेक राष्ट्रवादी नेता इस समझौते से खुश नहीं थे|

मार्च 1931 में करांची में वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस समझौते को कांग्रेस द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मलेन में भाग लिया| सितम्बर 1931 में हुए इस सम्मलेन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गाँधी जी को चुना गया |

कांग्रेस के करांची अधिवेशन में मूल अधिकारों व आर्थिक नीति से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया| इसने देश में व्याप्त सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से सम्बंधित राष्ट्रवादी आन्दोलन की नीति को निर्माण किया| इसमें उन मूल अधिकारों का वर्णन था जिन्हें जाति व धर्म के भेदभाव के बिना सभी लोगों को प्रदान किया जायेगा| साथ ही कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण,भारतीय उद्योगों के प्रोत्साहन और कामगारों व कृषकों के कल्याण हेतु योजनाओं का भी इसमें समर्थन किया गया था|

इस प्रस्ताव ने राष्ट्रीय आन्दोलन पर समाजवादी विचारों के बढते प्रभाव को प्रदर्शित किया| गाँधी जी,जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे,के अलावा कुछ अन्य भारतीय भी थे जिन्होंने इस सम्मलेन में भाग लिया था| इनमे भारतीय रजवाड़े, हिन्दू, मुस्लिम और सिक्ख सांप्रदायिक नेता शामिल थे| ये नेता ब्रिटिशों के हाथों की कठपुतली मात्र थे| रजवाड़े मुख्यतः शासकों के रूप में अपनी हितों को सुरक्षित करने में रूचि रखते थे|

सम्मलेन में भाग लेने के लिए सांप्रदायिक नेताओं का चयन ब्रिटिश शासकों ने किया था| उन्होंने दावा किया कि वे अपने अपने समुदायों के प्रतिनिधि है न की देश के,हालाँकि उनके अपने ही समुदाय में उनका प्रभाव बहुत सीमित था| कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गाँधी जी ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया| न तो रजवाड़े और न ही सांप्रदायिक नेता भारत की स्वतंत्रता में रूचि रखते थे| इसी कारण द्वितीय गोलमेज सम्मलेन में कोई समझौता नहीं हो सका और उसे असफल घोषित कर दिया गया|

गाँधी जी ने भारत वापस लौटकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन को पुनः आरम्भ किया| सरकार का दमन सम्मलेन चलने के दौरान भी जारी रहा और अब तो यह और भी ज्यादा तेज हो गया था| गाँधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया| सरकार द्वरा किये दमन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग एक साल में 120000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था|

आन्दोलन को 1934 में वापस ले लिया गया| कांग्रेस ने 1934 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमे यह मांग की गयी कि लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संवैधानिक सभा आहूत की जाये| इसमें घोषित  किया गया कि केवल ऐसी ही कोई सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सकती है| इसमें यह भी कहा गया कि सिर्फ लोगों को ही यह तय करने का अधिकार है कि वे किस प्रकार की सरकार के तहत रहना चाहते हैं| हालाँकि कांग्रेस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई लेकिन वह देश के दूसरे सबसे बड़े जन-आन्दोलन में लोगों के एक वर्ग को शामिल करने में सफल रही| इसने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए क्रांतिकारी लक्ष्यों को भी स्वीकार किया|

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रभाव

• इसने ब्रिटिश सरकार के प्रति जन आस्था को हिला दिया और स्वतंत्रता आन्दोलन की सामाजिक जड़ों को स्थापित किया,साथ ही प्रभात फेरी और पर्चे बांटने जैसे प्रचार के नए तरीकों को ख्याति दिलाई|

• इसने ब्रिटिशों की दमनकारी नमक नीति को समाप्त किया जिसका अनुसरण महाराष्ट्र ,कर्नाटक और संयुक्त प्रान्त में वन कानून की अवज्ञा करने तथा पूर्वी भारत में ग्रामीण ‘चौकीदारी कर’ अदा न करने के रूप में किया गया|

अलीगढ़ आंदोलन

सय्यद अहमद खान और अलीगढ़ आन्दोलन

मुस्लिमों के बीच शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आन्दोलन सर सैय्यद अहमद खान (1817-1898 ई.) द्वारा प्रारंभ किया गया था| वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसके सदस्य मुग़ल दरबार में उपस्थित रहते थे|उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएँ प्रदान कीं और 1857 के विद्रोह,जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिमों को अपना ‘वास्तविक शत्रु व सबसे खतरनाक दुश्मन’ करार दिया था और उनके प्रति भेद-भाव पूर्ण नीति का अनुसरण किया था,के दौरान भी ये ब्रिटिशों के प्रति वफादार बनें रहे|

सर सैय्यद अहमद खान मुस्लिमों की दयनीय स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और उनको उनके पिछड़ेपन से ऊपर उठाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया| उन्होंने ब्रिटिश शासकों के मन में मुस्लिमों के प्रति शत्रुता के भाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया| उन्होंने मुस्लिमों से सादगी व शुद्धता के मूल इस्लामिक सिधान्तों की ओर लौटने की अपील की और भारत के मुस्लिमों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की| उनके द्वारा विज्ञान पर अत्यधिक बल देने के कारण रूढ़िवादी मुस्लिम उनसे नाराज हो गए और उन्हें इनका विरोध भी झेलना पड़ा था| लेकिन अपने साहस और विवेक के बल पर वे इन बाधाओं को पार कर गए|

1864 ई. में इन्होनें अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की जो बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी में बदल गयी| यह सोसाइटी अलीगढ़ में स्थित थी और विज्ञान अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करती थी,साथ ही सामाजिक सुधार से सम्बंधित उदारवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए एक अंग्रेजी-उर्दू पत्र भी निकालती थी| उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बहुत से सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की वकालत की|

उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 ई. में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज की स्थापना था| समय के साथ यह भारतीय मुस्लिमों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संसथान बन गया| यह मानविकी व विज्ञान के विषयों से सम्बंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था और इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आये थे| कॉलेज को देश भर प्रमुख मुस्लिमों से समर्थन प्राप्त हुआ और ब्रिटिशों ने भी इस कॉलेज के विकास में हर तरह से अपनी रूचि प्रदर्शित की|

मोहम्मडन एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज ,जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, ने वहां पढ़ने वाली पीढ़ियों को आधुनिक दृष्टिकोण से सम्पन्न बनाया| सर सैय्यद अहमद खान और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज से सम्बद्ध मुस्लिम जागरण आन्दोलन को अलीगढ़ आन्दोलन का नाम दिया गया| उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का विरोध किया| उस समय के कई अन्य नेताओं के समान उनका भी विश्वास था कि भारतीय अभी भी स्वयं शासन संभालने के लिए तैयार नहीं है और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बने रहने से ही उनके हितों की सर्वोत्तम तरीके से पूर्ति हो सकती है|उन्होंने कुछ हिन्दू व मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन  की स्थापना की और मुस्लिमों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया| उनके द्वारा हिन्दू व मुस्लिमों की एकता पर बल दिया गया|

निष्कर्ष

सर सैय्यद अहमद खान भारत के महानतम मुस्लिम सुधारकों में से एक थे| उन्होंने आधुनिक तर्कवाद व विज्ञान के प्रकाश में कुरान की व्याख्या की| उन्होंने धर्मान्धता,संकीर्ण मानसिकता व कट्टरपन का विरोध किया और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा  देने पर बल दिया|

मुस्लिमों के बीच शिक्षा के प्रसार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आन्दोलन सर सैय्यद अहमद खान (1817-1898 ई.) द्वारा प्रारंभ किया गया था| वे एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जिसके सदस्य मुग़ल दरबार में उपस्थित रहते थे|उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएँ प्रदान कीं और 1857 के विद्रोह,जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिमों को अपना ‘वास्तविक शत्रु व सबसे खतरनाक दुश्मन’ करार दिया था और उनके प्रति भेद-भाव पूर्ण नीति का अनुसरण किया था,के दौरान भी ये ब्रिटिशों के प्रति वफादार बनें रहे|
सर सैय्यद अहमद खान मुस्लिमों की दयनीय स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और उनको उनके पिछड़ेपन से ऊपर उठाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया| उन्होंने ब्रिटिश शासकों के मन में मुस्लिमों के प्रति शत्रुता के भाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया| उन्होंने मुस्लिमों से सादगी व शुद्धता के मूल इस्लामिक सिधान्तों की ओर लौटने की अपील की और भारत के मुस्लिमों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की| उनके द्वारा विज्ञान पर अत्यधिक बल देने के कारण रूढ़िवादी मुस्लिम उनसे नाराज हो गए और उन्हें इनका विरोध भी झेलना पड़ा था| लेकिन अपने साहस और विवेक के बल पर वे इन बाधाओं को पार कर गए|
1864 ई. में इन्होनें अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की जो बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी में बदल गयी| यह सोसाइटी अलीगढ़ में स्थित थी और विज्ञान अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करती थी,साथ ही सामाजिक सुधार से सम्बंधित उदारवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए एक अंग्रेजी-उर्दू पत्र भी निकालती थी| उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बहुत से सामाजिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की वकालत की|
उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 ई. में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज की स्थापना था| समय के साथ यह भारतीय मुस्लिमों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संसथान बन गया| यह मानविकी व विज्ञान के विषयों से सम्बंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था और इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आये थे| कॉलेज को देश भर प्रमुख मुस्लिमों से समर्थन प्राप्त हुआ और ब्रिटिशों ने भी इस कॉलेज के विकास में हर तरह से अपनी रूचि प्रदर्शित की|
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज ,जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, ने वहां पढ़ने वाली पीढ़ियों को आधुनिक दृष्टिकोण से सम्पन्न बनाया| सर सैय्यद अहमद खान और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएण्टल कॉलेज से सम्बद्ध मुस्लिम जागरण आन्दोलन को अलीगढ़ आन्दोलन का नाम दिया गया| उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का विरोध किया| उस समय के कई अन्य नेताओं के समान उनका भी विश्वास था कि भारतीय अभी भी स्वयं शासन संभालने के लिए तैयार नहीं है और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बने रहने से ही उनके हितों की सर्वोत्तम तरीके से पूर्ति हो सकती है|उन्होंने कुछ हिन्दू व मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन  की स्थापना की और मुस्लिमों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया| उनके द्वारा हिन्दू व मुस्लिमों की एकता पर बल दिया गया|
निष्कर्ष
सर सैय्यद अहमद खान भारत के महानतम मुस्लिम सुधारकों में से एक थे| उन्होंने आधुनिक तर्कवाद व विज्ञान के प्रकाश में कुरान की व्याख्या की| उन्होंने धर्मान्धता,संकीर्ण मानसिकता व कट्टरपन का विरोध किया और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा  देने पर बल दिया|

संबैधानिक सभा

संवैधानिक सभा

कैबिनेट मिशन योजना के तहत 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया| इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल हस्तान्तरणीय मत प्रणाली द्वारा किया गया था| संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली कौंसिल चैंबर के पुस्तकालय में हुई थी जिसमे 205 सदस्यों ने भाग लिया था| लीग के प्रतिनिधि और रियासतों द्वारा नामित सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए| 11 दिसंबर को सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना|

संविधान सभा की समितियाँ

• प्रक्रिया सम्बन्धी नियम समिति, संचालन समिति,वित्त एवं स्टाफ समिति, राष्ट्रीय झंडा पर तदर्थ समिति- राजेंद्र प्रसाद

• परिचय समिति-अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

• गृह समिति-बी.पट्टाभि सीतारम्मैया

• व्यापार समिति-के.एम.मुंशी

• संविधान सभा कार्यप्रणाली समिति-जी.वी.मावलंकर

• राज्य समिति,संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति-जवाहर लाल नेहरु

• मूल अधिकार सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक, जनजातीय और बाह्य क्षेत्र-वल्लभ भाई पटेल

• अल्पसंख्यक उप-समिति-एच.सी.मुखर्जी

• मूल अधिकार उप-समिति-जे.बी.कृपलानी

• उत्तर-पूर्वी सीमान्त जनजातीय क्षेत्र और असम बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र उप-समिति-गोपीनाथ बारदोलई

• बाह्य और आंशिक बाह्य क्षेत्र (असम के अतिरिक्त) उप-समिति-ए.वी.ठक्कर

• प्रारूप समिति-बी.आर.अम्बेडकर

शिवाजी के उत्तराधिकारी

शिवाजी के उत्तराधिकारी

मराठा साम्राज्य या मराठा संघ,जो वर्त्तमान भारत के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है,ने 1674 से 1818 ई. तक शासन किया और अपने क्षेत्र का विस्तार किया. शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है,जिन्होंने इसे संगठित रूप प्रदान किया.परन्तु पेशवाओं(साम्राज्य के प्रधान मंत्री) के अधीन इस साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ. मोरे,घाटगे और निम्बालकर सर्वाधिक प्रभावशाली मराठा परिवार थे.

शम्भाजी(1680-1689 ई.)

• वे शिवाजी के छोटे पुत्र थे जो अपने बड़े भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासनारुढ़ हुए.
• उसने राजपूत-मराठा गठबंधन को टालने के लिए और दक्कन सल्तनत से अपने पुराने संबंधों की पुन:स्थापना करने के लिए,अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों को पुनः लागू किया.
• 1682 ई. में मुग़ल शासक औरंगजेब अपने विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पंहुचा.शम्भाजी द्वारा शहजादा अकबर को शरण देने के कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी.

राजाराम(1689-1700 ई.)

• शम्भाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजाराम ने शासन संभाला और मराठों की परंपरा को आगे बढाया.
• उसने मराठों की विस्तारवादी नीति को जारी रखा और दक्कन के मुग़ल क्षेत्रों पर आक्रमण करने की परंपरा की शुरुआत की.
• अक्टूबर 1689 में,जुल्फिकार खान के नेतृत्व में, मुग़ल सेना ने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया और शम्भाजी के पुरे परिवार, जिसमे उनके पुत्र शाहू भी शामिल थे, को बंदी बना लिया गया.
• 1700 ई. में सतारा,जोकि जिंजी के पतन के मराठों की राजधानी बन गयी थी, में शंभाजी की मृत्यु हो गयी.

शिवाजी द्वितीय और ताराबाई(1700-1707 ई.)

• राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और स्वयं उसकी संरक्षक बन गयी.उसने नागरिक व सैन्य दोनों सन्दर्भों में संकट के समय मराठा राज्य को स्थिरता प्रदान की.
• मुगलों ने चितपावन ब्राहमण बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से ताराबाई को गद्दी से उतर दिया.

शाहू(1707-1749 ई.)

• मुग़ल शासक बहादुरशाह  ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया जिसके कारण ताराबाई और शाहू के मध्य मराठा गद्दी को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया.शाहू ने ‘खेड़ा के युद्ध’ (12अक्टूबर,1707) में ताराबाई को परास्त कर सतारा पर कब्ज़ा कर लिया.
• उसके शासनकाल में ही पेशवाओं की शक्ति का उदय  होना प्रारंभ हुआ और मराठा राज्य के मराठा संघ में रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई.
• उसी के शासनकाल के दौरान मराठा राज्य दो भागों-ताराबाई के नेतृत्व में कोल्हापुर और शाहू के नेतृत्व में सतारा ,में बंट गया. इन दोनों प्रतिद्वंदी शक्तियों के मध्य शत्रुता अंततः 1731 ई. की ‘वर्ना संधि’ के द्वारा समाप्त हुई.

निष्कर्ष

अतः हम कह सकते है कि शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे लेकिन उसका अत्यधिक विस्तार पेशवा-काल के दौरान ही हुआ.