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अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम

अमेरिका का स्वतंत्रता-संग्राम - American Revolution

आपको पता ही होगा कि क्रिस्टोफ़र कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया था. अमेरिका का पता लगने के बाद यूरोप के बड़े-बड़े धनवान लोगों ने अमेरिका को बाँटना शुरू कर दिया. स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस औरइंग्लैंड ने वहाँ अपनी बस्तियाँ बसायीं. अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश (Colonies) थे. उपनिवेशों में रहनेवाले अंग्रेज स्वतंत्रता-प्रेमी थे. वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मातृभूमि छोड़कर उपनिवेशों में जा बसे थे. लेकिन जब जॉर्ज तृतीय (George III of the United Kingdom) ने उपनिवेशों पर अपना निरंकुश शासन लादना चाहा तो स्वतंत्रता-प्रेमी उपनिवेशवासियों ने विद्रोह कर दिया.

किसी भी देश में क्रांति की बीज वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्थाओं में छिपा रहता है जो अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रस्फुटित होता है.

अमेरिका के स्वतंत्रता-संग्राम ( American Revolution) ने सर्वप्रथम यह उदाहरण उपस्थित किया कि जागृत राष्ट्रीय भावना को कुचलना मुश्किल है…याद कीजिये हमने 1857 की भारतीय क्रांति में क्या पढ़ा था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम (American Revolution) ने पूँजीवाद को बढ़ाने का मौका दिया. अमेरिका पहला देश बना जिसने वंशानुगत राजतंत्र का अंत कर प्रजातंत्र की स्थापना की.

अमेरिकी उपनिवेशों औरइंग्लैंड के बीच संघर्ष अनिवार्य था. इसके पीछे कारण यह था कि उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामजिक और धार्मिक जीवन में इतना फर्क था कि अधिक दिनों तक उनके बीच मधुर सम्बन्ध कायम नहीं रह सकता था. यदि अमेरिका में होने वाले स्वातंत्र्य-संग्राम (American Revolution) के कारणों की बात करें तो संक्षेप में हम इन कारणों को निम्नवत रूप से रख सकते हैं -

American Revolution's Causes

i) धार्मिक मतभेद

उपनिवेशवासियों और अंग्रेजों के धार्मिक दृष्टिकोण में भिन्नता क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण कारण थी. इंग्लैंड के अधिकांश निवासी का Anglicanism (what is Anglicanism, check WIKI)… की तरफ झुकाव था. वे बिशप (Bishop) और धर्म के आधिपत्य पर विश्वास रखते थे, उपनिवेशवासी प्यूरिटन (Puritan) मतावलम्बी थे. वे Anglican मत से घृणा करते थे. बिशप-व्यवस्था और धर्म के आधिपत्य के विरोधी थे. धार्मिक भिन्नता के कारण उपनिवेशवासी इंग्लैंड के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहते थे.

ii) सामाजिक भिन्नता

अमेरिका की सामाजिक संरचनाइंग्लैंड की सामाजिक संरचना से भिन्न थी.इंग्लैंड का समाज सामंती था जबकि अमेरिका का समाज जनतंत्रात्मक था. इंग्लैंड का समाज रुढ़िवादी और कृत्रिम था, जबकि अमेरिका का समाज मौलिक और आदर्शवादी था. रुढ़िवादी और प्रगतिशील समाज में कभी समन्वय नहीं हो सकता. अंग्रेजों की राजनीति पर धनिकों का प्रभाव था. अंग्रेजी राजनीति में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं था. अमेरिका के समाज में अमीर-गरीब की भावना नहीं थी.

iii) असंतोषजनक शासन-प्रणाली

उपनिवेशों में बसनेवाले अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड की मान्यताएँ और संस्थाएँ भी लेते आये थे. उपनिवेशों की शासन-प्रणाली असंतोषजनक थी. कार्यकारिणी और व्यस्थापिका में निरंतर संघर्ष होता रहता था. उपनिवेश का गवर्नर इंग्लैंड के राजा नियुक्त होता था. गवर्नर को विशेषाधिकार प्राप्त था. वह व्यवस्थापिका सभा भी गवर्नर के वेतन को रोककर उस पर नियंत्रण रख सकती थी. उपनिवेशवासी व्यवस्थापिका सभा को सर्वशक्तिशाली संस्था मानते थे लेकिन ब्रिटेन की सरकार उसे अधीनस्थ एवं स्थानीय संस्था मानती थी. फलतः दोनों में संघर्ष स्वाभाविक था.

उपनिवेशवासियों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था. ब्रिटिश शासकों का विचार था कि उपनिवेशवासियों में शासन करने की योग्यता नहीं है. इसलिए बड़े-बड़े पदों पर अंग्रेजों को ही नियुक्ति किया जाता था. ब्रिटिश सरकार की इस नीति से भी उपनिवेशवासी असंतुष्ट थे.

iv) जातीय समानता

उपनिवेशवासियों की धमनियों में भी अंग्रेजी रक्त प्रवाहित हो रहा था. वे भी अंग्रेजों की तरह स्वतंत्रता और स्वराज्य के पुजारी थे और गुलामी की जंजीर को तोड़ देना चाहते थे. अपनी ही जाति के लोगों द्वारा शासित होना उपनिवेशवासियों को अरुचिकर प्रतीत होता था.

v) उपनिवेशवासियों का ब्रिटेन के प्रति रुख

इंग्लैंड के सताए हुए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ही उपनिवेशों में जाकर बसे थे. वे वहाँ स्वतंत्रता की साँस लेना चाहते थे. किन्तु जब इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों को भी अत्याचार और अन्याय का अखाड़ा बना दिया तो वे विद्रोह कर उठे.

vi) स्वायत्त शासन की भावना का विकास

अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के कारण इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों के मामलों में दिलचस्पी नहीं ले रही थी. दूरी और यातायात के साधनों के अभाव के कारण इंग्लैंड की सरकार उपनिवेशों पर नितंत्रण रखने में असमर्थ थी. इसलिए उपनिवेशवासियों ने शासन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज निकला और उनमें स्वशासन की भावना जगी. इंग्लैंड की प्रजातांत्रिक परम्परा में पीला उपनिवेशवासी उत्तरदायी शासन के गुणों का उपयोग करना चाहते थे.

vii) बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व

जनक्रांति का नेतृत्व हमेशा ही बुद्धिजीवी वर्ग करता है. उपनिवेशवासियों को संघर्ष का नारा अंग्रेजों से ही मिला था. जॉन लॉक, रूसो, वाल्टेयर, मांटेस्क्यू जैसे दार्शिनकों का प्रभाव उपनिवेशवासियों पर पड़ा था. टॉमस पेन, जेम्स ओरिस जैसे लेखकों ने राजा के दैवी अधिकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई, इससे भी लोगों में जागरण आया.

viii) व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिबंध

उपनिवेशों के वाणिज्य-व्यवसाय पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे. वे इंग्लैंड के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकते थे और न इंग्लैंड के शत्रु-देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध कायम कर सकते थे. वस्तुओं के आयात-निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था. इंग्लैंड और उपनिवेशों के बीच तथा उपनिवेशों एवं अन्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं का आयात-निर्यात ब्रिटिश जहाज़ों के द्वारा ही होता था. कुछ व्यापार सम्बन्धी कानून भी थे. कुछ वस्तुएँ कपास, चीनी, तम्बाकू केवल इंग्लैंड ही भेजी का सकती थीं. वस्तुओं के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था. उपनिवेशवासी लोहा, सूती कपड़ों जैसी आवश्यक वस्तुओं का उद्योग अपने यहाँ अलग नहीं कर सकते थे. औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण उपनिवेशों की औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रगति नहीं हो रही थी. इससे उपनिवेशवासी काफी असंतुष्ट थे और वे परतंत्रता की बेड़ी को तोड़ देना चाहते थे.

ix) सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम

इस युद्ध के परिणामस्वरूप उपनिवेशवासियों में आत्मविश्वास की भावना जगी. अमेरिकन सैनिकों ने अंग्रेज़ सैनकों के साथ मिलकर फ्रांस का मुकाबला युद्ध में किया था. उन्हें विश्वास हो गया कि वे अंग्रेजों से अच्छा लड़ सकते हैं. आर्थिक स्थितियाँ में सुधार और शिक्षा के विकास के कारण उपनिवेशों में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ जो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगा. इस वर्ग के लोग स्वतंत्रता के इस संग्राम (American Revolution) के अग्रदूत बने.

x) तात्कालिक कारण

अमेरिका के स्वतंत्रता-संग्राम (American Revolution) का तात्कालिक ग्रेनविल के कुछ आपत्तिजनक कार्य थे. सप्तवर्षीय युद्ध के परिणामस्वरूप आर्थिक संकट पैदा हो गया था. किसान और मजदूर अपनी सीमा से बाहर जाकर आदिवासियों की भूमि आबाद करना चाहते थे, लेकिन ग्रेनविल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया. ग्रेनविल ने नेविगेशन एक्ट कड़ाई से लागू किया. चोरबाजारी सम्बन्धी मामलों की जाँच के लिए admiralty court की स्थापना की गई. 1733 ई. में Molasses Act बना - . a British law that imposed a tax on molasses, sugar, and rum imported from non-British foreign colonies into the North American colonies. ग्रेनविल ने चुंगी की वसूली में सख्ती दिखलाई. बंदरगाहों पर अंग्रेज कर्मचारी तैनात किए गए और टैक्स नहीं देनेवालों के घर की तलाशी ली जाती थी. 1765 में Stamp Act बनाया गया. अब अखबारों, कानूनी कागजातों, बंधक सम्बन्धी दस्तावेजों और इश्तहारों पर सरकारी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया. इस कानून के कारण उपनिवेशों के पात्र-प्रकाशकों, इश्तहार निकाल्नेवालों, वकीलों, व्यापारियों को भारी क्षति उठानी पड़ी. उपनिवेशवासियों के विरोध के कारण 1766 ई. में स्टाम्प एक्ट को बंद कर दिया गया. लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार को उपनिवेशों पर कर लगाने का अधिकार है.

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और समाचार पत्र

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ व उनके संस्थापक

Writers/Founders of Newspapers and Magazines During Freedom Struggle in Indian History

समाचार पत्र	संस्थापक
बंगाल गजट (1780) (भारत का पहला समाचार पत्र)	जे.के. हिक्की
केसरी	बाल गंगाधर तिलक
अमृत बाजार पत्रिका	शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष
हिन्दू	वीर राघवाचार्य और जी.एस. एयर
वन्दे मातरम्	अरविन्द घोष
स्टेट्समेन	रोबर्ट नाइट
कविवचन सुधा	भारतेंदु हरिश्चंद्र
राष्ट गोफ्तर (गुजरात का सबसे पहला अखबार)	दादाभाई नौरोजी
मुखनायक	बी.आर. अम्बेडकर
युगांतर	भूपेन्द्रनाथ दत्ता और बिरेन्द्र कुमार घोष
हिंदुस्तान	एम.एम. मालवीय
पंजाबी	लाला लाजपत राय
कॉमरेड	मुहम्मद अली
तहजीब-उल-अखलाक	सर सैय्यद अहमद खान
बाम्बे क्रोनिकल	फिरोज शाह मेहता
अल हिलाल	अबुल कलाम आजाद
अल बालाघ	अबुल कलाम आजाद
इंडिपेंडेंट	मोतीलाल नेहरु
प्रताप	गणेश शंकर विद्यार्थी
न्यू इंडिया (डेली)	एनी बेसेंट
संवाद कौमुदी (बंगाली)	राजा राममोहन राय
यंग इंडिया	गाँधीजी
मिरत-उल-अकबर (पहला पर्सियन समाचार पत्र)	राजा राममोहन राय
हरिजन	गाँधीजी
हिन्दुस्तान टाइम्स	के.एम. पन्निकर

लार्ड वेलेस्ली की सहायक संधि

सहायक संधि - Lord Wellesley's Subsidiary Alliance in Hindi

सहायक संधि

आपको बता दूँ कि Lord Wellesley सहायक संधि को प्रयोग में लाने वाले भले ही प्रथम ब्रिटिश हो पर इससे पहले भी कोई भारत में सहायक संधि को व्यवहार में लाया था. वह था फ़्रांसिसी गवर्नर डूप्ले. सहायक संधि के अंतर्गत जो भारतीय नरेश होते थे, रजवाड़ा इत्यादि ….उन्हें कंपनी द्वारा सैनिक सहायता दी जाती थी और बदले में उनसे धन लिया जाता था. Give and take policy. Lord Clive और Cornwallis ने भी Subsidiary Alliance System का सहारा लिया था पर इस व्यवस्था को सुनिश्चित और व्यापक रूप देने का श्रेय पूर्ण रूप से Wellesley को ही जाता है.

Subsidiary Alliance की योजना बनाने के बाद वेलेस्ली ने इसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया और कंपनी की सीमा का विस्तार किया. कुछ राज्यों ने तो इस संधि को खुद अपनाया, परन्तु कुछ राज्यों ने पराजित होकर इसे स्वीकार किया.

सहायक संधि के अंतर्गत शर्तें

सहायक संधि को accept करने वाला रजवाड़ा/राज्य/राजा/देशी रियासत अपनी foreign policy को company को सौंप देता था. इसका मतलब यह हुआ कि वह बिना कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से न तो युद्ध कर सकता था और न ही कोई संधि कर सकता था.
रजवाड़ा/राज्य/राजा कंपनी की अनुमति के बिना वह अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रुओं को पनाह, नौकरी नहीं दे सकता था. यहाँ तक कि उन्हें दरबार में आमंत्रित करना भी मना था.
इस संधि को स्वीकार करने वाला देशी रियासत अपनी सुरक्षा के लिए कम्पनी के द्वारा दी गई सेना की एक टुकड़ी रखती थी जिसका खर्च वह खुद वहन करेगी. सेना के खर्च के लिए नकद वार्षिक धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कम्पनी को देना पड़ता था.
देशी रियासत अपने दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखेगी और उससे समय-समय पर शासन-सम्बन्धी सलाह लेते रहेगी.
इसके बदले में देशी रियासत को क्या मिलता था? तो इसका जवाब है कि एक guarantee मिलती थी….किस बात की guarantee भाई? East India Company ऊपर दी गई शर्तों के बदले सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की गारंटी लेती थी और देशी शासकों यह भरोसा दिलाती थी या यूँ कहें कि उन्हें आश्वासन देती थी कि कंपनी राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी. पर सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य की विदेश-नीति पर कम्पनी का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता था. इसलिए वेलेस्ली की इस चाल ने Subsidiary Alliance System को accept करने वाले राज्यों को कंपनी का हितैषी बना डाला.

कंपनी को Subsidiary Alliance से फायदे

East India Company को सहायक संधि से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इसके द्वारा सभी देशी राज्यों को एक-दूसरे से अलग कर दिया गया. यानी अब तो न कोई एक राज्य दूसरे राज्य से दोस्ती कर सकता था और न ठीक से लड़ाई. सभी पर कंपनी का नियंत्रण हो गया. अंग्रेजों के खिलाफ अब कोई राज्य आवाज़ नहीं उठा सकता था क्योंकि उन्हें कंपनी से खुद सैन्य सुरक्षा मिल रही थी. इसी कमजोरी का लाभ उठाकर कंपनी ने एक-एक कर सभी राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया.
देशी राज्यों के ही व्यय पर देशी राज्यों में एक विशाल संगठन कर लेने के पीछे भी कंपनी का अपना स्वार्थ ही था. राज्यों की सुरक्षा तो दूर, वह विशाल सेना का उपयोग अपने शत्रुओं को नष्ट करने में करती थी.
सहायक संधि की सहायता से अंग्रेजों ने फ़्रांसिसी प्रभाव को भारत में आने से रोका. संधि के अनुसार फ़्रांसिसियों को न तो दरबार में प्रवेश करने को मिला, न कोई नौकरी मिली और न ही उनसे सैन्य मदद किसी ने मांगी. धीरे-धीरे फ़्रांसिसियों को भारतीय राजनीति से संन्यास लेना पड़ा.
इस संधि के द्वारा कंपनी को रेजिडेंटों (English Residents) के माध्यम से देशी रियासतों के प्रशासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने में भी मदद मिली. राज्यों के बीच आपसी विवादों को अपने निजी लाभ के अनुसार मोड़ देने का कंपनी ने भरपूर फायदा उठाया.

रियासतों को Subsidiary Alliance से नुकसान

देशी रियासतें कम्पनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता गँवा बैठीं.
इन रियासतों को अंग्रेजी रेजिडेंट की सलाह के अनुसार ही निर्णय लेना ठीक लगने लगा. इससे उनकी अपने निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती चली गई. धीरे-धीरे वे अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गए.
देशी रियासतों को कंपनी के सेना का, रेजिडेंट का खर्च वहन करना पड़ता था. सहायक संधि के चलते देशी रियासतें आर्थिक रूप से कमजोर पड़ गईं.
जब देशी रियासतें कंपनी को धन देने में असमर्थ हो गयीं, तो संधि के अनुसार कंपनी ने जमीन हथियाना शुरू कर दिया.

इस प्रकार सहायक संधि से जहाँ ब्रिटिश हितों की सुरक्षा हुई वहीं देशी रियासतों और उनकी प्रजा को इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा.

अंग्रेजों का परमामेंट सेटेलमेंट

स्थायी बंदोबस्त क्या है? Permanent Settlement in Hindi

लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल अपने प्रशानिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जायेगा. उसने साम्राज्य विस्तार की और अधिक ध्यान न देकर आंतरिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया. कम्पनी शासन में निष्पक्षता और दृढ़ता लाने में उसे काफी सफलता मिली. उसने कम्पनी की सेवा, लगान व्यवस्था, न्याय और व्यापार सम्बन्धी अनेकों सुधार किये. लगान व्यवस्था के क्षेत्र में उसके द्वारा किया गया स्थायी बंदोबस्त (permanent settlement) ब्रिटिश शासन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है.

कार्नवालिस (Cornwallis) का सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार राजस्व व्यवस्था एवं उसकी वसूली का प्रबंध करना था. अभी तक कंपनी वार्षिक ठेका के आधार पर लगान वसूलती थी. सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को जमीन दी जाती थी. इससे कंपनी और किसान दोनों को परेशानी होती थी. लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ई. में स्थायी व्यवस्था लागू की. स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए. जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे तब तक भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था. लगान नहीं देने की स्थिति में उन्हें अधिकार से वंचित किया जा सकता था. सरकार के साथ किसानों को कोई सम्बन्ध नहीं था. स्थाई बंदोबस्त को व्यवाहारिक रूप देकर कार्नवालिस भारत में जमींदारों का एक शक्तिशाली वर्ग तैयार करना चाहता था जो अंग्रेजों का हित चिन्तक रहे. लगान की रकम निश्चित कर देने से अंग्रेज़ अधिकारी भी प्रतिवर्ष लगान वसूलने के झंझट से मुक्त हो गए.

स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को लाभ

स्थायी बंदोबस्त से सबसे ज्यादा लाभ जमींदारों को हुआ. वे जमीन के वास्तविक स्वामी बन गए और उनका यह अधिकार वंशानुगत था. यह वर्ग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ को मजबूत करने में सहयोग करने लगे. दूसरी ओर भूमि पर स्थाई स्वामित्व ही जाने से वे कृषि विकास के कार्य में रूचि लेने लगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होने लगी. उत्पादन में वृद्धि होने से जमींदारों को अधिक लाभ प्राप्त होने लगा. कंपनी को भी प्रतिवर्ष एक निश्चित आय की प्राप्ति होने लगी. वह बार-बार लगान निर्धारित करने तथा वसूलने के झंझट से मुक्त होकर अपना ध्यान प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने में लगाया. साथ ही अब लगान वसूलने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने से धन की बचत होने लगी. उद्योग-धंधों के विकास और उत्पादन में वृद्धि होने से कंपनी को काफी लाभ हुआ.

स्थाई बंदोबस्त के बुरे परिणाम

दूसरी और स्थायी बंदोबस्त के कई बुरे परिणाम भी निकले. स्थाई बंदोबस्त में जमींदार और कंपनी के बीच समझौता था और किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया. जमींदार किसानों का बेरहमी से शोषण करने लगे. किसानों से बेगार, भेंट और उपहार लिया जाने लगा. किसानों को जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहा, वे सिर्फ जमीन पर कार्य करते थे. इस नयी व्यवस्था के कारण किसान दिनोंदिन गरीब होते चले गए. गरीब किसानों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था. समाज में आर्थिक शोषण और सामाजिक विषमता की खाई बढ़ती चली गयी. जमींदार किसानों का शोषण कर धनवान बन गए और किसानों की दरिद्रता बढ़ती ही गई.

सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक

सर सैयद अहमद खाँ - Sir Syed Ahmed Khan

सर सैयद अहमद खाँ मुसलमानों में नवजागरण लाने के लिए और हर मुसलमान अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे. शुरुआती दौर में उनका प्रयास था कि मुसलमानों, विशेषतः उच्चवर्गीय मुसलमानों में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार हो. उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से अवगत कराया. वे हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर भी थे. उन्होंने खुद कहा था - 'याद रखो कि हिन्दू और मुसलमान शब्द सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पहचान के लिए हैं - अन्यथा सभी मनुष्य चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, या इसाई भी हों…वे सभी एक देश में हैं और एक देश के लिए हैं - सभी को देश की अच्छाई के लिए एकजुट होना चाहिए.

सर सैयद अहमद खाँ परिचय (Biography)

27 October, 1817 ई. में दिल्ली में जन्मे सर सैयद अहमद खां एक मुस्लिम शिक्षक, कानून और विविध भाषाओं के ज्ञानी और एक उत्कृष्ट लेखक और अनुवादक थे. मुस्लिम समुदाय आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़े, उनके जीवन का लक्ष्य अंत तक यही रहा. आधुनिक शिक्षा से यहाँ मतलब अंग्रेजी शिक्षा से है.

उनकी कुछ रचनाएँ (Books)

Bible और Quran पर टीका-टिप्पणी
आसारुस्सनादीद - दिल्ली की इमारतों पर एक शोध-पुस्तक.
Abtale Ghulami (1893), Urdu (Slavery is against nature)
Ahkam Ta” am al-kitab (1868)
आइने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, उसका उन्होंने पर्सियन, अरबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया.
Khutubat-i-Ahmadiya

संस्थाएँ

उन्होंने साइंटिफ़िक सोसाइटी (Scientific Society) की स्थापना की जिसके जरिये ऊर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रिकाएँ निकाली जाती थीं. 1875 ई. में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जिसमें यूरोपीय शिक्षा-पद्धति को महत्ता दी गई. इसका पुराना नाम Mohammedan Anglo-Oriental College था.

सर सैयद अहमद खाँ के मन में परिवर्तन

दुःख की बात है कि कालांतर में सैयद अहमद के विचारों में परिवर्तन आ गया. वे रुढ़िवादी और साम्प्रदायिक बनते चले गए. उन्हें प्रजातंत्र की स्थापना पर आपत्ति थी क्योंकि उस समय उनके अनुसार देश के सभी वर्ग समान रूप से शिक्षित और प्रगतिशील नहीं थे. उनके अन्दर ये डर समाने लगा था कि प्रजातंत्र की स्थापना के बाद भारत देश दो दलों- हिन्दू और मुसलमान में बँट जायेगा जिससे अल्पसंख्यक मुसलमान कभी सत्ता में नहीं आ सकेंगे. इसलिए उनका झुकाव अंग्रेजी राज और उनके द्वारा मनोनीत प्रशासकों के प्रति हो गया. जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो वे इसके कट्टर विरोधी के रूप में प्रकट हुए. उनका कहना था कि कांग्रेस केवल हिन्दुओं के लिए है और मुसलमानों को इससे दूरी बना कर रहना चाहिए. उन्होंने 1888 ई. में इलाहाबाद अधिवेशन के समय इस संस्था (कांग्रेस) को तोड़ने का जी-तोड़ प्रयास किया. इस प्रयास में उन्हें असफलता मिली और उसके बाद उन्होंने 'यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन” (The United Patriotic Association - 1888) और 'मोहम्मडन एंग्लो ओरिएण्टल डिफेन्स एसोसिएशन (The Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association -1893) की स्थापना की.

The United Patriotic Association द्वारा कांग्रेस और हिन्दू विरोधी प्रचार किया गया. दूसरी संस्था The Mohammedan…. ने मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को उनके ऐतिहासिक योगदान और राजनीतिक महत्त्व के आधार पर प्रस्तुत किया. इसका मतलब ये हुआ कि वे गुलाम वंश से लेकर औरंगजेब तक के क्रूर शासन को एक उपलब्धि व योगदान के रूप में अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे थे जिससे अभी के मुसलमानों को उनका हक़ मिले. इस संस्था ने उत्तरप्रदेश में हिन्दुओ के सामान प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन पद्धति और आरक्षण की माँग की. उन्होंने अदालतों में उर्दू की जगह हिंदी के प्रयोग पर भी आपत्ति उठाई और कहा कि इससे मुसलमानों के लिए नौकरी के अवसर घट जायेंगे. उनके द्वारा 1888 ई. में यह बयान दिया गया कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग कौम (देश) हैं जिनके स्वार्थ अलग-अलग हैं. सैयद अहमद जैसे इंसान का यह बयान आग की तरह फ़ैल गया और हिन्दू-मुस्लिम के बीच प्रत्यक्ष रूप से दिवार दिखने लगा. वैसे कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने अहमद खाँ के विरोध के बावजूद कांग्रेस से जुड़े, जैसे - एम. सयानी, बदरुद्दीन तैयब जी इत्यादि.

हिन्दू-मुस्लिम के बीच पड़ी दरार का फायदा उठाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई. इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल में बढ़ी राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना था. अपनी इस योजना के जरिये वह बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट करके हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना चाहता था. बंगाल विभाजन के बारे में और detail में पढ़ें >> बंगाल विभाजन. हिन्दू ने बंगाल विभाजन का जोरों से विरोध किया पर मुसलमान इस विभाजन के पक्ष में थे. मुसलमान संगठित होने का प्रयास करने लगे. इसी प्रयास का परिणाम था कि 1906 ई. में 'मुस्लिम लीग” (The Muslim League) की स्थापना हुई.

सन 1855 का आदिवासी समुदाय

संथाल विद्रोह 1855 - The Santhal Rebellion in Hindi

संथाल समुदाय झारखण्ड-बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों - मानभूम, बड़ाभूम, सिंहभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, बाँकुड़ा क्षेत्र में रहते थे. कोलों के जैसे ही संथालों ने भी लगभग उन्हीं कारणों के चलते अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया. इस विद्रोह को भी अंग्रेजी सेना ने कुचल डाला. आइए जानते हैं इस विद्रोह के कारण और परिणाम को. संथाल विद्रोह (Santhal Rebellion) का दमन किस तरह अंग्रेजों ने किया, इस विद्रोह का महत्त्व क्या है और इस विद्रोह में कौन संथालों के तरफ से आगे खड़ा (प्रमुख नेता) हुआ आदि इस पोस्ट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे.

विद्रोह के कारण

संथालों का जीवन-यापन कृषि और वन संपदाओं पर निर्भर था. स्थायी बंदोबस्त (<<पढ़ें) के स्थापना के बाद संथालों के हाथ से खुद की जमीन भी निकल गयी. इसलिए उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया और राजमहल की पहाड़ियों में रहने लगे. यहाँ की जमीन को उन्होंने कृषि के योग्य बनाया, जंगल काटे और घर बनाया. संथालों के इस इलाके को 'दमनीकोह” के नाम से जाना गया. सरकार की नज़र दमनीकोह पर भी पड़ी और वहाँ भी लगान वसूलने के लिए आ टपके. फिर वहाँ जमींदारी स्थापित कर दी गई. अब उस इलाके में जमींदारों, महाजनों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा. बेचारे संथालों पर लगान की राशि इतनी रखी गई कि लगान के बोझ तले वे बिखर गए. दमन का तांडव ऐसा था कि महाजन द्वारा दिए गए कर्ज पर 50 से 500% तक का सूद वसूल किया जाने लगा. वे लगान चुकाने में असमर्थ हो गये. इन सब कारणों के चलते संथाल किसानों की दरिद्रता बढ़ गयी. कर्ज न चुकाने के चलते उनके खेत, मवेशी छीन लिए गए. संथालों को जमींदारों, महाजनों का गुलाम बनना पड़ा. संथालों को कहीं से भी न्याय मिलने वाला नहीं था. सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार आदि महाजनों का ही पक्ष लेते थे. संथालों के हित के विषय में सोचना तो दूर, इनके द्वारा संथालों का धन लूटा गया, आदिवासी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई. संथालों को इन सब से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था. अंततः उनके जीवन की यह निराशा एक दिन सरकार पर कहर बन कर टूट पड़ी.

विद्रोह का स्वरूप और प्रमुख नेता

1855 ई. में संथालों की क्रोध की सीमा पार कर गई. संथालों को न्याय दिलाने के लिए चार भाई सामने आये. उनके नाम थे - सि द् धू, का न्हू, चाँ द और भैरव. इन्होंने संथालों को एकजुट किया. सि द् धू ने खुद को देवदूत बतलाया ताकि संथाल समुदाय उसकी बातों पर विश्वास कर सके. संथालों के अन्दर धर्म भावना पैदा करने के लिए उसने कहा कि वह भगवान् 'ठाकुर” के द्वारा भेजा गया दूत है जिन्हें वे रोज पूजते हैं. 30 जून, 1855 ई. को इन भाइयों ने सथालों की एक आमसभा बुलाई जिसमें 10,000 संथालों ने भाग लिया. इस सभा में संथालों को यह विश्वास दिलाया गया कि खुद भगवान् ठाकुर की यह इच्छा है कि जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ संथाल सम्प्रदाय डट कर विरोध करें. अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया जाए.

जुलाई 1855 ई. में सथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया. शुरुआत में यह आन्दोलन सरकार विरोधी आन्दोलन नहीं था पर जब संथालों ने देखा कि सरकार भी जमींदारों और महाजनों का पक्ष ले रही है तो उनका क्रोध सरकार पर भी टूट पड़ा. संथालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल को मार डाला. बाजार, दुकान सब नष्ट कर दिए और थानों में आग लगा दी. कई सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और महाजनों पर संथालों ने आक्रमण किया. इसके चलते कई बेक़सूर भी मारे गए. भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक, तार सेवा आदि सेवा भंग कर दी गई. संथालों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की शपथ ले ली थी. संथाल विद्रोह (Santhal Rebellion) के आलावा हजारीबाग, बाँकुड़ा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों में आग की तरह फ़ैल रही थी.

संथाल विद्रोह का दमन

ब्रिटिश सरकार संथाल की आक्रमकता देखकर अन्दर से हिल चुकी थी. सरकार ने इस इस हिंसक कार्रवाई को सख्ती से दबाने का ऐलान किया. बिहार के भागलपुर और पूर्णिया से सरकार के द्वारा घोषणापत्र जारी किया गया कि अब संथाल के विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए. कलकत्ता केजार बर्रों और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई. फिर उसके बाद दमन का नग्न-नृत्य शुरू हुआ. संथाल के पास अधिक शक्ति नहीं थी और पर्याप्त शस्त्र-अस्त्र भी नहीं थे. मात्र तीर और धनुष से वे कितने दिन टिकते? फिर भी उन्होंने इस दमन का दबाव बहुत बहादुरी से दिया.

अंततः कई संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया और 15 हज़ार से अधिक संथाल सैनिकों द्वारा मार गिराए गए. संथाल के नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए और मारे गए. अपने नेता के गिरफ्तारी से संथालों का मनोबल टूट गया और फरवरी 1856 ई. तक संथाल विद्रोह (Santhal Rebellion) समाप्त कर दिया गया.

संथाल विद्रोह का महत्त्व

भले ही हजारों संथालों ने अपने हक के लिए कुर्बानी दी पर उन्होंने ये साबित कर दिया कि निरीह जनता भी दमन और अत्याचार एक हद तक बर्दास्त नहीं कर सकती. सरकार को संथाल की माँगों को बाद में पूरा करने का प्रयास किया जाने लगा. कालांतर में सरकार ने संथालपरगना को जिला बनाया. फिर भी आदिवासियों पर दमन होता ही रहा. संथाल विद्रोह (Santhal Rebellion) की प्रेरणा लेकर आदिवासियों ने आगे भी सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए.

सन 1855 का संथाल विद्रोह

संथाल विद्रोह 1855 - The Santhal Rebellion in Hindi

विद्रोह के कारण

विद्रोह का स्वरूप और प्रमुख नेता

संथाल विद्रोह का दमन

संथाल विद्रोह का महत्त्व

महाराष्ट्र महाराज शिवाजी

शिवाजी की विजयें और प्रमुख सफलताएँ - List of Conquests

शिवाजी ने 1645-47 ई. के मध्य जिन तीन किलों पर अधिकार किया वे पहाड़ी दुर्ग थे. कुछ समय बाद (1656 ई. में) उन्होंने जावली (Jawali) पर विजय की. यह विजय शिवाजी के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण विजय थी. इस विजय के बाद -

अब उनके लिए अपने राज्य को दक्षिण-पश्चिम में फैलाना आसान हो गया.
यहाँ से प्राप्त सैनिक (मालवी सैनिक) उसके सबसे पहले सच्चे साथी और सबसे बड़े स्वामिभक्त सैनिक निकले.
शिवाजी को मोरों के वंश द्वारा एकत्र धन और खजाना प्राप्त हुआ जिससे शिवाजी ने अपनी वित्तीय और सैनिक समस्याओं को हल कर लिया.
शिवाजी ने मालव प्रदेश पर अधिकार कर लिया.
उसके बाद उन्होंने रायगढ़ में एक शक्तिशाली दुर्ग बनवाया और पुरंदर के किले जीत लिए और नए किले बनवाये. ये किले बीजापुर राज्य में पड़ते थे.

Shivaji List of Conquests

बीजापुर से संघर्ष

शिवाजी की गतिविधियों से क्रुद्ध होकर बीजापुर के शासक आदिलशाह ने शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को कैद कर लिया. ऐसी विकट परिस्थिति में शिवाजी ने मुग़ल सम्राट शाहजहाँ को औरंगजेब के माध्यम से (औरंगजेब उस समय दक्षिण सूबे का सूबेदार था) प्रार्थना की और उसके सहयोग से अपने पिता को कैद से मुक्त करा लिया. इसके 6 वर्ष बाद तक शिवाजी ने अपनी सैनिक गतिविधियों को बंद रखा.

अफजल खां का वध

मुग़लों के साथ संघर्ष

अफजल खां को पराजित करने के बाद शिवाजी ने बड़े जोश से मुग़ल प्रदेशों में छापे मारने प्रारम्भ कर दिए. औरंगजेब ने 1663 ई. में मुग़ल सेनापति शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा. प्रारम्भ में उसने अनेक प्रदेश जीत लिए. इसके बाद शाइस्ता खां वर्षा ऋतु गुजारने के लिए पूना में ठहर गया. जब वह पूना में ठहरा हुआ था तो शिवाजी ने उसपर अचानक धावा बोल दिया. शिवाजी ने 15 अप्रैल, 1663 ई. की रात को अपने 400 चुने हुए सहयोगियों के साथ एक बारात के रूप में पूना में प्रवेश किया. उन्होंने शाइस्ता खां को छावनी के भीतर ही घायल कर दिया और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया. मुग़ल सेना में भगदड़ मच गई. शाइस्ता खां की इस पराजय से मुग़ल दरबार में सनसनी फैल गई.

सूरत की लूट

शिवाजी ने पूना की विजय के बाद 4,000 सैनिकों के साथ मुगलों के अधीनस्थ सूरत शहर पर जोरदार हमला कर दिया. 16 से 20 जनवरी (1664 ई.) तक इस शहर को लूटा गया. शिवाजी की सेना ने करीब एक करोड़ रुपये का माल लूटा.

शिवाजी के विरुद्ध शहजादा मुअज्जम और राजा जयसिंह

औरंगजेब ने शिवाजी को मुँहतोड़ जवाब देने के लिए 1665 ई. में जयसिंह और मुअज्जम के अधीन एक विशाल सेना भेजी. इस बार की लड़ाई में मराठों के सेनापति मुरार नाडेय मारा गया. विवश होकर शिवाजी ने पुरंदर की संधि (22 जून, 1665 ई.) द्वारा शांति स्थापित की. जिसके अनुसार :-

क) शिवाजी अपने अधिकृत 35 किलों में 23 किले मुगलों को सौंप देंगे और 12 किले अपने पास रखेंगे. इन 23 किलों की आय लगान के रूप में प्रतिवर्ष 4 लाख हून थी. शिवाजी के पास जो 12 किले बचे थे, उनसे प्रतिवर्ष 1 लाख हून आय प्राप्त होती थी.

ख) शिवाजी ने 40 लाख हून 13 किश्तों में चुकाने का वादा किया. यह रकम कोंकण और बालाघाट के किलों से प्राप्त होने वाली आमदनी का एक प्रकार से अंश ही था. इन किलों पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दे दी थी.

ग) शिवाजी ने मुग़ल दरबार में व्यक्तिगत रूप से सेवा करने से छूट माँगी. उसके स्थान पर उसके छोटे पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में 5,000 का मंसब दिया गया.

घ) शिवाजी ने मुग़ल सम्राट के प्रति निष्ठा का वचन दिया और मुगलों को दक्खन में सैनिक सहायता देने का वायदा किया. पुरंदर की सन्धि को इतिहासकार राजा जयसिंह की बड़ी विजय मानते हैं क्योंकि जयसिंह ने इस संधि के द्वारा मुगलों के लिए 23 किले और एक बहुत बड़ी रकम प्राप्त की. साथ ही साथ वह शिवाजी से यह बात मनवाने में भी सफल हुआ कि शिवाजी मुग़ल सम्राट को मिलने व्यक्तिगत रूप से मुग़ल दरबार में जायेंगे.

शिवाजी मुग़ल दरबार में बंदी और उनका वहाँ से बच निकलना

12 मई, 1666 ई. को शिवाजी अपने वायदे के अनुसार आगरा के मुग़ल दरबार में अपने पुत्र संभाजी और 350 सैनिकों के साथ उपस्थित हुआ. शिवाजी को औरंगजेब से उचित सम्मान न मिलने के चलते वे दरबार में ही क्रोधित हो उठे और मुग़ल सम्राट ने उन्हें बंदी बना लिया. परन्तु शिवाजी बड़ी चालाकी से एक टोकरे में बैठकर वहाँ से बच निकलने में सफल हो गए.

सूरत पर पुनः आक्रमण और राज्यारोहण

दक्षिण पहुँचकर शिवाजी ने अपने पुराने किले को पुनः जीत लिया. इस बार औरंगजेब ने जसवंतसिंह और शाहजादा मुअज्जम को भेजा. शिवाजी ने उन्हें पराजित किया और मुगलों से संधि कर ली. इस संधि के फलस्वरूप शीघ्र ही औरंगजेब ने शिवाजी को 'राजा” की उपाधि प्रदान की. शिवाजी को बरार की जागीर भी दे दी गई. परन्तु शिवाजी ने संधि का पालन नहीं किया और सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया. सूरत की दूसरी लूट में भी मराठों को बहुत-सा सोना मिला. दक्षिण में मराठों का इतना आतंक बढ़ गया कि वे मुगल प्रदेशों से चौथ और सरदेशमुखी नामक कर भी वसूल करने लगे. शिवाजी ने केवल लूटमार करके ही स्वयं को संतुष्ट नहीं किया. उनके सामने और भी महान् उद्देश्य थे. उन्होंने 15 जून, 1674 ई. में शाहूजी की मृत्यु के बाद 'छत्रपति महाराज” की उपाधि धारण की.

राज्यारोहण के बाद विजयें और मृत्यु

अपने राज्यारोहण के बाद शिवाजी केवल 6 वर्ष तक ही जीवित रह पाए. इस अवधि में उन्होंने सबसे पहले खानदेश (1675 ई.) आक्रमण किया और 1677 ई. में कर्नाटक पर चढ़ाई करके उसका अधिकांश भाग जीत लिया. शिवाजी ने अपनी मृत्यु से पहले बीजापुर के सुल्तान को मुगलों के विरुद्ध सैनिक सहयोग दिया.

सन 1821 का वहाबियों का आंदोलन

वहाबी आन्दोलन - The Wahabi Movement in Hindi

वहाबी आन्दोलन (Wahabi Movement) की शुरुआत एक इस्लामी पुनरुत्थान आन्दोलन के रूप में हुई थी. इस आन्दोलन को तरीका-ए-मुहम्मदी अथवा वल्लीउल्लाही आन्दोलन के नाम से भी जाना जाता है. यह एक देश विरोधी और सशस्त्र आन्दोलन था जो शीघ्र ही पूरे देश में फ़ैल गया. वहाबी आन्दोलन एक व्यापक आन्दोलन बन चुका था और इसकी शाखाएँ देश के कई हिस्सों में स्थापित की गयीं. इस आन्दोलन को बिहार और बंगाल के किसान वर्गों, कारीगरों और दुकानदारों का समर्थन प्राप्त हुआ. यद्यपि यह एक धार्मिक आन्दोलन था पर कालांतर में इस आन्दोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाजें उठायीं जाने लगीं. पर इसके पीछे भी एक कारण था जो हम नीचे पढेंगे. ब्रिटिश शासन की समाप्ति तो इस आन्दोलन का उद्देश्य था ही, साथ-साथ सामजिक पुनर्गठन और सामाजिक न्याय की माँग भी वहाबी आन्दोलन की मुख्य माँगे (demands) थीं.

वहाबी आन्दोलन का संस्थापक और उसके कार्य

वहाबी आन्दोलन का संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी (1786-1831 ई.) था. यह रायबरेली (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला था. इसका जन्म शहर के एक नामी-गिरामी परिवार में हुआ था जो पैगम्बर हजरत मुहम्मद का वंशज मानता था. यह 1821 ई. में मक्का गया और जहाँ इसे अब्दुल वहाब नामक इंसान से दोस्ती हुई. अब्दुल वहाब के विचारों से अहमद बरेलवी अत्यंत प्रभावित हुआ और एक 'कट्टर धर्मयोद्धा” के रूप में भारत वापस लौटा. अब्दुल वहाब के नाम से इस आन्दोलन का नाम वहाबी आन्दोलन रखा गया.

सैयद अहमद बरेलवी एक और इंसान से बहुत प्रभावित हुआ जिसका नाम संत शाह वल्लीउल्लाह था. यह दिल्ली में रहता था और भारत में फिर से इस्लाम का प्रभुत्व हो, इसका इच्छुक था. वे भारत से अंग्रेजों को हटाकर फिर से इस्लामिक शासन लाना चाहते थे. उनका मानना था कि भारत को 'दार-उल-हर्ष (दुश्मनों का देश)” नहीं बल्कि भारत को 'दार-उल-इस्लाम (इस्लाम का देश)” बनाना है जिसके लिए अंग्रेजों से धर्मयुद्ध करना अनिवार्य है. अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग देना इस्लाम-विरोधी कार्य है, ऐसा उनका मानना था. इस बात का अहमद पर काफी प्रभाव पड़ा. इसलिए अहमद को इस जिहाद (धर्मयुद्ध) का नेता चुन लिया गया. सैयद अहमद की सहायता के लिए एक परिषद् का निर्माण किया गया जिसमें सहायक के रूप में अब्दुल अजीज के दो रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया. इसकी संस्थाएँ भारत में अनेक जगह खोली गयीं.

पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में वहाबी का प्रभाव

इमाम बनने के बाद सैयद ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर के इस आन्दोलन का प्रचार-प्रसार किया. इसके समर्थक बढ़ते गए. शिरात-ए-मुस्तकिन नामक एक फारसी ग्रन्थ में सैयद अहमद के विचारों को संकलित किया गया. एकेश्वरवाद और हिजरत यानी दुश्मनों को भारत से भगाने का प्रण लेकर सैयद अहमद ने एक योजना बनाई. इस योजना के अंतर्गत तीन बातों पर गौर फ़रमाया गया -> i) हमारी सेना सशस्त्र हो ii) भारत के हर कोने में उचित नेता को चुनना iii) जिहाद के लिए भारत में ऐसी जहग चुनना जहाँ मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हों ताकि वहाबी आन्दोलन (Wahabi Movement) जोर-शोर से पूरे देश में फैले.

इसके लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को चुना गया. वहाँ कबायली इलाके में सिथाना को केंद्र बनाया गया और भारत के सभी मुस्लिम बहुल नगरों में स्थानीय कार्यालय खोले गए. Bengal Presidency के लिए कलकत्ता को चुना गया और प्रतिनिधित्व खलीफाओं को सौंपी गई.

1826 ई. से यह आन्दोलन सक्रिय हुआ. अपने 3000 समर्थकों के साथ वह पेशावर गया और वहाँ एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की. बाद में केंद्र को बदलकर सिथाना (चारसद्दा, पाकिस्तान) में स्थापित किया गया. सीमाप्रांत में शासन चलाने हेतु, अस्त्र-शस्त्र, धन, जन सीमाप्रांत पहुँचाया जाने लगा. इसके लिए बंगाल से सिथाना तक खानकाह बनाया गया जो एक गुप्त रूप से सहायता पहुँचाने का जरिया था. पश्चिमोत्तर इलाके में वहाबी आन्दोलन के समर्थकों का सिख समुदाय से संघर्ष हुआ जिसमें सैयद अहमद मारा गया.

बंगाल में वहाबी आन्दोलन

जिस समय पश्चिमोत्तर में सैयद अहमद सिखों से संघर्ष कर रहा था, उस समय बंगाल में वहाबी आन्दोलन का बहाव किसान वर्गों में जोर-शोर से हो रहा था. बंगाल में वहाबी आन्दोलन के नेता तीतू मीर थे. जमींदार द्वारा कर बढ़ाने पर वहाबी समर्थक (अधिकांशतः किसान वर्ग) इसका विरोध करते थे. जब नदिया (बंगाल) के जमींदार कृष्णराय ने लगान की राशि बढ़ाई तो तीतू मीर ने उसपर हमला कर दिया. ऐसे कई काण्ड कई जगह हुए जहाँ जमींदारों को विरोध का सामना करना पड़ा. ऐसे में तीतू मेरे किसान वर्ग का मसीहा बन गया. एक बार तो तीतू मेरे ने कई वहाबी समर्थकों के साथ अंग्रेजी सेना द्वारा बनाए गए किले को ही नष्ट कर डाला. पर तीतू मीर इसी संघर्ष में मारा गया. उसकी मृत्यु के बाद बंगाल में वहाबी आन्दोलन कमजोर पड़ गया.

सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वाला Wahabi Movement

ऐसा नहीं था कि सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबी आन्दोलन (Wahabi Movement) थम गया. यह आन्दोलन चलता ही रहा. इस आन्दोलन को सैयद अहमद के बाद जिन्दा रखने का श्रेय विलायत अली और इनायत अली को जाता है. फिर से नए केंद्र स्थापित किए गए. इस बार पटना को मुख्यालय बनाया गया. इनायत अली को बंगाल का कार्यभार दिया गया. पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रान्तों में वहाबी आन्दोलन के समर्थकों और अंग्रेजों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई. अंग्रेजों ने वहाबी के केंद्र सिथाना और मुल्का को नष्ट कर दिया. अनेक समर्थक गिरफ्तार हो गए. कई लोगों पर मुकदमा चला और उन्हें काला पानी व जेल की सजा दी गई. कालांतर में पटना का भी केंद्र नष्ट कर दिया गया. सरकार के इस दमनात्मक रवैये के चलते वहाबी आन्दोलन शिथिल पड़ गया और प्रथम युद्ध के अंत तक इसने दम तोड़ दिया.

वहाबी आन्दोलन का प्रभाव और महत्त्व

वहाबी आन्दोलन (Wahabi Movement) की शुरुआत भले ही मुसलमान समुदाय के पुनरुत्थान के रूप में हुई हो पर बाद में इस आन्दोलन ने दिशा बदल ली. देश में मुस्लिम शासन फिर से आये, इस सोच को लेकर यह आन्दोलन चला था पर कालांतर में यह आन्दोलन मुख्यतः एक किसान आन्दोलन बन कर रह गया. जब यह किसान आन्दोलन बना तो कई हिन्दू भी इस आन्दोलन से जुड़ गए. यह सच है कि वहाबियों ने किसानों और निम्नवर्ग पर हो रहे अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई. सरकार विरोधी अभियान चलाकर वहाबियों ने 1857 ई. के विद्रोह के लिए एक वातावरण तैयार कर दिया. इस आन्दोलन से मिली विफलता के बाद मुसलमान लोगों में एक नई विचारधारा का संचार हुआ. धार्मिक कट्टरता के स्थान पर मुसलामानों ने अब आधुनिकीकरण पर बल दिया. आधुनिक शिक्षा और मुसलमानों का भला चाहने वाले सर सैयद अहमद खाँ का चेहरा सब के सामने आया.

1904 ईस्वी का ल्हासा की संधि

ल्हासा की संधि - Treaty of Lhasa 1904 ई. in Hindi

भूमिका

लॉर्ड कर्जन की तिब्बत सम्बन्धी नीति उसके वायसराय काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना है. गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में ब्रिटिश सरकार तिब्बत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न कर रही थी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अनेक दूत वहाँ भेजे थे पर उनसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी. 1886 ई. में चीन की सरकार ने ब्रिटिश व्यापार मंडल को तिब्बत आने की आज्ञा दी और कुछ समय के बाद अंग्रेजों को यातुंग (Yatung, Tibet) नामक जगह में व्यापार करने की अनुमति मिल गई. परन्तु तिब्बत के लोग सामान्य रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध थे और इसलिए चीन की सरकार से आज्ञा मिल जाने पर भी ब्रिटिश सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ.

चीन से स्वतंत्र होने की माँग

जब कर्जन भारत पहुँचा तो उस समय तिब्बत में कुछ नए राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे जिन्होंने वायसराय के ध्यान को भी आकृष्ट किया. तिब्बत के लोगों में चीन से स्वतंत्र होने की दृढ़ भावना उत्पन्न हो रही थी और उन्होंने दलाई लामा को अपना नेता बनाया. दलाई लामा ने स्वयं को शक्तिशाली स्वतंत्र शासक के रूप में प्रमाणित किया. उन्होंने व्यस्क होते ही चीन के रीजेंसी सरकार (regency government) का तख्ता उलट दिया और उसपर शक्तिपूर्ण अधिकार करके दृढ़ धारणा और योग्यता से शासन-भार को संभाल लिया. उन्होंने रूस में जन्मे एक monk, जिनका नाम डोरजीफ (Dorjieff) था, से रूस में रहने वाले बौद्धों से धार्मिक कार्यों के लिए धन इकठ्ठा करने के लिए कहा. डोरजीफ रूसी सम्राट से भी मिला. रूसी समाचारपत्रों ने डोरजीफ के प्रयासों को बहुत महत्त्व दिया और तिब्बत में बढ़ते हुए रूसी प्रभाव का स्वागत किया.

तिब्बत में रूसी प्रभाव

भारत सरकार इन सूचनाओं से चिंतित हो उठी और उसने समझा कि रूसी सरकार डोरजीफ के द्वारा उसके पड़ोसी प्रदेश तिब्बत में राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रही है. लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में रूसियों के मामले को गंभीरतापूर्वक लिया क्योंकि इससे एशिया में अंग्रेजों के सम्मान को धक्का लगने की संभावना थी. लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में एक मिशन भेजने के लिए इंग्लैंड की सरकार पर जोर डाला. उसने तिब्बत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी जोर दिया, पर इंग्लैंड की सरकार मिशन भेजने के पक्ष में नहीं थी. इसपर लॉर्ड कर्जन ने यह सुझाव रखा कि सिक्किम की सीमा से पन्द्रह मील उत्तर में खाम्बाजोंग (Khamba Dzong) नामक स्थान पर तिब्बत और चीन से बातचीत की जाए और दोनों सरकारों पर संधि-दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर डाला जाए. यदि दूत वहाँ न पहुँचे तो खुद ब्रिटिश कमिश्नर ही वहाँ पहुँचे. इंग्लैंड सरकार ने अनिच्छा से कर्जन की बात को स्वीकार लिया और कर्नल फ्रांसिस यंगहसबैंड (Francis Younghusband) के नेतृत्व में एक मिशन खाम्बाजोंग भेज दिया.

कर्नल यंगहसबैंड जुलाई, 1903 ई. खाम्बाजोंग पहुँचा, परन्तु तिब्बतियों ने तब तक बातचीत में आने से इनकार कर दिया. फलस्वरूप बातचीत में अवरोध उत्पन्न हो गया. इसी बीच तिब्बतियों ने खाम्बाजोंग के निकट अपनी सेनाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया. कर्जन इस बात को सहन न कर सका और उसने इंग्लैंड सरकार से गयान्त्से तक सेनाओं को भेजने की स्वीकृति माँगी. विदेश मंत्री लॉर्ड लैंसडाउन ने इस शर्त पर स्वीकृति दे दी कि क्षति-पूर्ति हो जाने पर सेनाएँ वापस लौट आएँगी.

ल्हासा की संधि (7 September 1904)

1904 ई. को ब्रिटिश सेनाओं ने गयान्त्से (Gyantse, Tibbat) की ओर बढ़ना आरम्भ किया और महीने के अंतिम दिन गुरु नामक स्थान पर उनकी तिब्बती सेनाओं से पहली टक्कर हुई. तिब्बती सेनाओं के पास न तो अच्छे शस्त्र थे और न ही उनका नेतृत्व अच्छा था, इसलिए थोड़ी ही देर में तिब्बती बुरी तरह हरा दिए गए. उनके सात सौ सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजी सेना का एक भी सैनिक नहीं मारा. ग्यान्त्से पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया. परन्तु इतने पर भी दलाई लामा ने संधि करना स्वीकार नहीं किया. इसपर मंत्रिमंडल ने ल्हासा पर आक्रमण करने की आज्ञा दी. यंगहसबैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाएँ तिब्बती सेनाओं को परास्त करती हुई तिब्बतियों के पवित्र और महत्त्वपूर्ण नगर ल्हासा में घुस गई. दलाई लामा नगर छोड़कर भाग निकले. यंगहसबैंड ने दलाई लामा के एजेंट से, जिसको दलाई लामा ने भागने से पहले संधि-विग्रह का अधिकार दे दिया था, संधि की वार्ता शुरू की. लम्बी बातचीत के बाद 7 सितम्बर को संधिपत्र पर हस्ताक्षर हुए. यह संधि ल्हासा की संधि (Treaty of Lhasa) के नाम से प्रसिद्ध है. इस संधि की शर्तों के अनुसार :

Conditions of Lhasa Treaty

यातुंग, ग्यान्त्से और गुरुतोक में व्यापार केंद्र खोलने का निश्चय हुआ.
एक ब्रिटिश व्यापार एजेंट को ग्यान्त्से में रखने का निश्चय हुआ जो आवश्यकता पड़ने पर ल्हासा भी जा सकता था.
75 लाख रुपये क्षति-पूर्ति के रूप में ब्रिटिश सरकार को दिया जाए जो एक लाख रुपये की वार्षिक किश्तों में भुगतान करना होगा. क्षति-पूर्ति की सारी राशि के भुगतान तक भूटान और सिक्किम के बीच की चुम्बी घाटी (Chumbi Valley) में ब्रिटिश सेनाओं का रहना निश्चित किया गया.

ल्हासा संधि (Lhasa Treaty) की दूसरी शर्तों के अनुसार ब्रिटेन को तिब्बत की विदेश नीति पर प्रभाव रखने का सीधा अधिकार प्राप्त हुआ. इसके अनुसार, तिब्बत का कोई भी भाग किसी भी विदेशी शक्ति कोई नहीं दिया जा सकता था और न ही किसी राष्ट्र का एजेंट तिब्बत में प्रविष्ट हो सकता था. किसी देश अथवा वहाँ के प्रजा को तिब्बत में रेलपथ, सड़कें, टेलीग्राफ और खानों सम्बन्ध में सुविधाएँ नहीं दी जा सकती थीं. निश्चय हुआ कि यदि ऐसी सुविधाएँ किसी भी अन्य देश को दी गईं तो वे शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ेंगी.

St John Brodrick द्वारा शर्त्तों में बदलाव

संधि की शर्त्तें कठिन थीं. इसलिए रूस की सरकार ने उनका विरोध किया. भारत मंत्री जॉन ब्राडरिक ( St John Brodrick) ने भी अनुभव किया कि यंग हसबैंड ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए तिब्बत के साथ अधिक सख्ती की है. उसने संधि के दोहराए जाने के लिए आग्रह किया. फलतः संधि की पुनरावृत्ति हुई. नए शर्त्तों के अनुसार -

क्षति-पूर्ति की राशि 75 लाख से घटाकर 25 लाख कर दी गई.
निश्चय किया गया कि वार्षिक किश्तों का भुगतान हो जाने के बाद ब्रिटिश सेनाओं को चुम्बी घाटी से हटा लिया जायेगा.
ग्यान्त्से स्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि को ल्हासा जाने की अनुमति रद्द कर दी गई.

लॉर्ड कर्जन की तिब्बत नीति की आलोचना

लॉर्ड कर्जन की तिब्बत सम्बन्धी नीति के विषय में बहुत-सा मतभेद रहा है. लॉर्ड रोजबर्री ने हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में कर्जन की तिब्बत सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हुए उसकी लिटन द्वारा अपनाई गई मूर्खतापूर्ण अफगान नीति से तुलना की. उसका कहना था कि दोनों अवस्थाओं में ब्रिटिश सरकार ने रूस के कल्पित भय से हस्तक्षेप किया और दोनों मामलों में ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्र राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई राजनीतिक अथवा वैधानिक अधिकार नहीं था.